परभणी : शिक्षणाचे खासगीकरण, बाजारीकरण आणि व्यापारीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध करीत प्रोफेसर, टीचर्स अँड नोन टिचिंग एम्प्लॉईज (प्रोटॉन) या संघटनेच्या वतीने २१ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघअंतर्गत प्रोटॉन संघटनेच्यावतीने मंगळवारी प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. नवीन शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नवीन शैक्षणिक धोरण हे बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवून गुलाम बनविणारे आहे. त्यामुळे हे शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू करू नये, त्याचप्रमाणे शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या एकूण २२ मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष जमादार, आर. एस. माने, आर. एन. घोडके, के. बी. पाथरकर, एच. सी. लहाने, खुशाल प्रधान, प्रा. विजय मगरे, बी. आर. वाघमारे, लखन चव्हाण, अतीश बनसोडे, डी. जे. खोब्रागडे, व्ही. एन. स्वामी, दीपक शिंदे आदींसह शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.