परभणी जिल्ह्याला औष्णिक विद्युत केंद्रातून वीज पुरवठा होतो. उपलब्ध झालेली वीज उपकेंद्रांच्या क्षमतेप्रमाणे वहनांद्वारे वितरित करण्याचे महत्त्वाचे काम १३२ केव्ही केंद्रांमधून केले जाते. परभणी जिल्ह्यात सद्यस्थितीला असे सहा केंद्र उपलब्ध आहेत. परभणी, जिंतूर, सोनपेठ, पूर्णा, पाथरी आणि गंगाखेड येथून या केंद्राच्या माध्यमातून वीज वितरण व्यवस्था राबविली जाते. परंतु, मागील काही वर्षांच्या तुलनेत जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सद्यस्थितीला कृषी, घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्य अशा चार गटांमध्ये २ लाख ८० हजार वीज ग्राहक विजेचा वापर करतात. या ग्राहकांना वीज पुरवठा करताना महावितरणला मात्र तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत प्रत्येकाच्या घरी वीज जोडणी देण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. सौभाग्य योजनेच्या माध्यमातून वीज ग्राहकांसाठी महावितरणने वीज जोडणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. एकीकडे खेडोपाडी वीज पुरवण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च केला जात असताना दुसरीकडे साधन सामग्री वाढविण्यासाठी मात्र प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. परभणी जिल्ह्यामध्ये सहा १३२ केव्ही केंद्र आणि ३३ केव्हीची ७८ उपकेंद्र आहेत. या केंद्रांमधून ग्राहकांपर्यंत विजेचे वितरण केले जाते. परंतु, जिल्ह्यातील विजेची मागणी लक्षात घेता १३२ केव्ही वीज केंद्राची संख्या अपुरी पडत आहे. या केंद्रांमधून वीज वितरण करताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. विजेचा दाब कमी- अधिक होतो. परिणामी वीज पुरवठा विसकळीत होण्याचे प्रमाण वाढत जाते. ग्राहकांना सुरळीत वीज मिळत नसल्याने ओरड वाढत चालली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यात विजेच्या संदर्भात ग्राहकांच्या तक्रारी असतानाही प्रशासनाकडून मात्र ठोस पावले उचलली जात नाहीत. परिणामी जिल्ह्यामध्ये ग्राहकांना वीज पुरवठा होत नसल्याचे दिसत आहे. वीज वितरण कार्यालयाकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव मंजूर झाल्यास जिल्ह्यात वीज वितरण व्यवस्था सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.
मागणी वाढल्याने यंत्रणेवर ताण
मागील काही वर्षांच्या तुलनेत विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. वीज ग्राहकांची संख्या तर वाढलीच आहे. याशिवाय ग्राहकांकडून विजेचा वापरही दुपटीने वाढला आहे. काही कामे विजेशिवाय होत नसल्याने दिवसेंदिवस विजेची मागणी वाढत चालली आहे. ग्राहकांची ही मागणी पुरवणारी यंत्रणा मात्र जुनीच आहे. या यंत्रणेत सुधारणा करणे आवश्यक असताना वेळोवेळी ही सुधारणा झाली नाही. मागणीच्या तुलनेत यंत्रणा वाढविणे आवश्यक होते. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने वीज वितरणावर ताण येत आहे.