अभिमन्यू कांबळे ल्ल /परभणीपरभणीसह मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राजकर्त्यांचा सकारात्मक दृष्टिकोन अन् त्यासाठी लागणारा आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याची मानसिकता असेल तरच मराठवाड्यावरील मागासलेपणाचा ठपका पुसून काढता येईल अन्यथा केवळ परिषदा घेऊन अन् तोंडाची वाफ घालून काहीही फायदा होणार नाही, याची सातत्याने राजकर्त्यांनी जाण ठेवणे गरजेचे आहे. दुष्काळ मराठवाड्याच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. मराठवाड्याने राज्याला चार मुख्यमंत्री दिले. तरीही मराठवाड्याचा दुष्काळ हटलेला नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांचे राज्याच्या राजकारणावरील वर्चस्व झुगारुन देण्यात मराठवाड्यातील नेते मंडळी ही कमी पडली. परिणामी मुख्यमंत्री पद असूनही विभागाचा विकास करता आला नाही. त्यामुळे आजही मराठवाडा मागासलेला म्हणूनच ओळखला जातो. किती दिवस हा मागासलेपणाचा ठपका लावून घ्यायचा, यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. मराठवाड्याप्रमाणेच विदर्भाचीही अवस्था तशीच आहे. त्यामुळे मागासलेपणाची हेटाळणी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सहन केलेलीच आहे. त्यामुळे त्यांना मराठवाड्याचे खरे दु:ख माहिती आहे. विजय केळकर समितीने गेल्या वर्षाच्या अखेरीस विकासाच्या दृष्टीकोनातून राज्यशासनाकडे अहवाल सादर केला. या अहवालात अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या अहवालाचा विचार करुन राज्य शासनाने विकासाचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली तरी परिस्थिती बदलण्यास वेळ लागणार नाही. फक्त तालुका हा विकासाचा घटक न धरता विभाग हा घटक विकासासाठी धरणे आवश्यक आहे. केळकर समितीने दिलेल्या अहवालाप्रमाणे मराठवाड्यातील औरंगाबाद व नांदेड या जिल्ह्यातील सिंचन सामान्य आहे. उर्वरित जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यात सिंचनाची मोठय़ा प्रमाणात तूट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही तूट दूर करायची कशी, यावरच खल करणे आता गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे विदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठका होतात. त्याचप्रमाणे औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्याचा पायंडा काही वर्षांपूर्वी पडला होता. परंतु, पुन्हा एकदा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेते मंडळींचे विघ्न आले आणि बैठका होणे बंद झाले. त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रश्नांवर चर्चा होणे थांबले. मराठवाड्याच्या विकासासाठी पाहण्याची दृष्टी बदलणे आवश्यक आहे. याकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण बाजुला ठेवून विकासाचे धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. असे झाले तरच दुष्काळ निवारण व जलनियोजन परिषदेचा हेतू सफल ठरेल. अन्यथा केवळ औपचारिकता म्हणूनच ही परिषद झाली, असे समजले जाईल.
￭ परभणी जिल्ह्याचा विचार केला असता राज्य शासनाला अजूनही हिंगोली जिल्हा मान्यच नाही. त्यामुळे हिंगोलीचा समावेश परभणीतच करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार या दोन जिल्ह्यात केवळ १६.५ टक्के सिंचन क्षेत्र दाखविण्यात आले आहे. तब्बल ८३.५ टक्के सिंचनाची तूट अहवालात दाखविण्यात आली आहे.