परभणी : अकृषक जमिनीचे तुकडे पाडून ती विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली असून, शासनाच्या नव्या नियमाने सर्वसामान्यांना प्लॉट खरेदी करणे महागात पडणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविषयी नागरिकांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
अकृषक जमिनीत प्लॉटस् तयार करून पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने या प्लॉटस्ची विक्री केली जात होती. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या बजेटनुसार प्लॉट खरेदी करणे सोयीचे ठरत होेते. आता मात्र मोठ्या जागेचे तुकडे पाडायचे असतील तर त्यासाठी नगर रचना विभागाच्या नियम, अटींचे पालन करावे लागणार आहे. परिणामी, तुकडे पाडलेल्या छोट्या प्लॉटस्च्या किमती वाढणार असून, सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्नातील घर आणखी महाग होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाविषयी नागरिकांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
काय आहे नवा निर्णय
एखाद्या मोठ्या जागेचे ले-आउट तयार करून त्यास नगर रचनाकारांची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. या जागेत मोकळे मैदान, दवाखाना, व्यायामशाळा यासाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवावी लागणार आहे, तसेच नियमानुसार अधिक रुंदीचे रस्ते तयार करावे लागणार आहेत.
काय होणार परिणाम
n शासनाच्या या नियमामुळे निश्चित केलेल्या जागेत प्लॉटस्ची संख्या कमी होणार आहे. त्यामुळे सहाजिकच प्लॉटस्च्या किमती वाढणार आहेत.
n शिवाय विविध प्रकारच्या परवानग्यांचा खर्चही नागरिकांना करावा लागणार आहे.
शासनाच्या नव्या नियमानुसार एखाद्या जागेचे ले-आउट केल्यास त्या जागेतील ५० टक्के जागाच प्लॉटिंगसाठी राहते. परिणामी, प्लॉटस्च्या किमती वाढणार असून, सर्वसामान्यांना ही बाब परवडणारी नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच परवानगी द्यावी.
- चंद्रकांत डहाळे, व्यावसायिक.
शासनाच्या नवीन नियमानुसार जागेचे ले-आउट केले तर त्यात व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शिवाय विविध परवानग्यांचा खर्चही वाढणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया किचकट असून, पूर्वीप्रमाणेच परवानगी देणे गरजेचे आहे.
- कोठारी, व्यावसायिक.
शासनाच्या तुकडा बंदीच्या निर्णयामुळे नागरिकांना प्लॉट खरेदी करताना अधिकची रक्कम मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे प्लॉटस् खरेदीसाठी एवढा पैसा आणायचा कोठून?
- मारोती इक्कर.
कोरोनाच्या संकटामुळे आधीच बाजारात मंदीची स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत पुन्हा नवीन नियम काढून नागरिकांना खर्चात टाकणे योग्य राहणार नाही.
- यशवंत कुलकर्णी.