परभणी : १७ लाख रुपयांची कुशल देयके मिळेनात

मनरेगा योजनेंतर्गत शासनाकडून कामांची संख्या वाढविली जात असताना तालुक्यात गत वर्षी केलेल्या सिंचन विहीर आणि इतर कामांची १७ लाख रुपयांची कुशल देयके पाच महिन्यांपासून रखडली आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमानवत : मनरेगा योजनेंतर्गत शासनाकडून कामांची संख्या वाढविली जात असताना तालुक्यात गत वर्षी केलेल्या सिंचन विहीर आणि इतर कामांची १७ लाख रुपयांची कुशल देयके पाच महिन्यांपासून रखडली आहेत.केंद्र शासनाने सुवर्ण जयंती रोजगार हमी योजना बंद करून २००८ पासून महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजना सुरू केली. २०१० पासून या योजनेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली.ग्रामीण भागात मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच वैयक्तिक लाभाच्या योजना तसेच सार्वजनिक मालमत्ता तयार करण्याचा उद्देश समोर ठेऊन ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत ५० टक्के कामे यंत्रणास्तरावर आणि ५० टक्के कामे पंचायत समिती स्तरावर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.राज्य शासनाने योजनेची अंमलबजावणी करताना गावनिहाय लेबर बजेट तयार करून कृती आराखडे तयार करण्यात आले.पंचायत समिती स्तरावर मागील काही वर्षात सिंचन विहिरींच्या कामांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. गतवर्षी २०१७-१८ आणि त्यापूर्वी मंजूर असलेल्या विहिरींची कामे पूर्ण झाली. तरीही आंबेगाव, भोसा, इरळद, कोल्हा, मांडेवडगाव, नागरजवळा, पोंहडूळ येथील लाभार्थ्यांची १७ लाख रुपयांची कुशल देयके रखडली आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी विहिरीचे कामे पूर्ण करून कागदपत्रे पंचायत समितीकडे सादर केली आहेत. मात्र देयके रखडल्याने लाभार्थी पंचायत समितीच्या चकरा मारीत आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांना दुष्काळात संकटाचा सामना करावा लागत आहे.नवीन सिंचन विहिरींचे प्रस्तावमहात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ मिळावा, यासाठी तालुक्यातील बोंदरवाडी, कोल्हा, रामपुरी बु., मांडेवडगाव, नागरजवळा, किन्होळा, सोनूळा, मानवतरोड, गोगलगाव, ताडबोरगाव, जंगमवाडी, पाळोदी, वझूर बु., आंबेगाव, पोहंडूळ, सावळी, रामेटाकळी, कोल्हावाडी या १८ गावातील ६१ शेतकºयांनी पंचायत समितीकडे नव्याने प्रस्ताव दाखल केले आहेत. पंचायत समिती कार्यालयाने हे प्रस्ताव छाननी समितीकडे पाठविले आहेत.४समितीने हे प्रस्ताव मंजूर करून जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविले आहेत. या प्रस्तावावर दोन्ही अधिकाºयांच्या १८ डिसेंबर रोजी स्वाक्षºया झाल्या. हे ६१ प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यातआले आहेत.४ मात्र जि.प.कडून प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने हे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. तेव्हा प्रस्तावांना तात्काळ प्रशासकीय मान्यता द्यावी, अशी मागणी लाभार्थी शेतकºयांकडून कली जात आहे.