परभणी : रेडीमेड शौचालये वाटपाचा गोरखधंदा सुरू

स्वच्छता अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना वैयक्तीक शौचालये बांधून देण्यासाठी प्रेरित करण्याऐवजी त्यांना निकृष्ट दर्जाचे रेडीमेड शौचालये देऊन पैसे कमावण्याचा गोरखधंदा जिल्ह्यात सर्रासपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : स्वच्छता अभियानांतर्गत लाभार्थ्यांना वैयक्तीक शौचालये बांधून देण्यासाठी प्रेरित करण्याऐवजी त्यांना निकृष्ट दर्जाचे रेडीमेड शौचालये देऊन पैसे कमावण्याचा गोरखधंदा जिल्ह्यात सर्रासपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे़गावे हागणदारीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे़ वैयक्तीक शौचालय उभारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपयांचे अनुदानही देण्यात येते़ या संदर्भात शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी या योजनेचा बट्ट्याबोळ करून पैसे कमविण्याचा गोरख धंदा काहींनी सुरू केला आहे़ दोन वर्षापूर्वी ग्रामीण भागात असाच काहीसा प्रकार सुरू होता़ या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्यानंतर शौचालयाच्या नावे आगाऊ देण्यात आलेल्या रक्कमेचा भांडाफोड झाला़ शिवाय लाभार्थ्यांना अनुदान देऊन वैयक्तीक शौचालय उभारण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याऐवजी त्यांना याबाबतचे साहित्य विक्री करण्यात काहींनी धन्यता मानली होती़ या सर्वबाबी लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीनंतर चव्हाट्यावर आल्या़ त्यानंतर या प्रकाराला काही दिवस आळा बसला; परंतु, आता पुन्हा एकदा स्वच्छता अभियानाचा गैरफायदा घेऊन स्वत:ची झोळी भरणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे़ सद्यस्थितीत परभणी तालुक्यात विविध गावांमध्ये लाभार्थ्यांना सिमेंटचे ढापे जोडून तयार करण्यात येणारे निकृष्ट दर्जाचे जवळपास साडेचार हजार रुपये किंमतीचे शौचालय देण्यात येत आहे़ विशेष म्हणजे या शौचालयांच्या अत्यंत कमी जाडीच्या सिमेंटच्या ढाप्याच्या भिंती तयार करण्यात आल्या आहेत़ त्यावर अधिक वजनाचा रेडीमेड स्लॅब टाकून दिला जात आहे़ शौचालयाच्या कमी जाडीच्या भिंती या स्लॅबचे वजन सहन करू शकत नाहीत़ परिणामी विविध ठिकाणी वैयक्तीक शौचालये एका बाजुने झुकल्याचे दिसून येत आहे़ यातून भविष्यकाळात मोठी दुर्घटना घडू शकते; परंतु, याचे कोणाला सोयरसूतक नाही़ एकीकडे स्वच्छता अभियानात काम केल्याचे प्रमाणपत्र मिळवायचे आणि दुसरीकडे लाभार्थ्यांच्या अनुदानावर डल्ला मारून उखळ पांढरे करून घ्यायचे ही वृत्ती बळावत आहे़ परभणी तालुक्यातील साळापुरी तांडा, जांब, तरोडा, पान्हेर, भोगाव, दैठणा, लोहगाव येथे असा प्रकार दिसून येत आहे़ यासंदर्भात जि़प़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी़पी़ पृथ्वीराज यांच्याकडे १ आॅक्टोबर रोजी काही लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी केल्या़ त्यावर पृथ्वीराज यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते़ सद्यस्थितीत तरी या प्रकरणाची अद्याप चौकशी सुरू झालेली नाही़ या सर्व प्रक्रियेमध्ये जिल्हा परिषदेचेच काही कर्मचारी गुंतल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळातून होताना दिसून येत आहे़ त्यामुळे आता सीईओ पृथ्वीराज यांना या प्रकरणी कडक भूमिका घ्यावी लागणार आहे़कोट्यवधी रुपयांच्या : निधीचे वितरणवैयक्तीक शौचालय बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रतिलाभार्थी १२ हजारांचे अनुदान देण्यात येते़ २०१४-१५ मध्ये जिल्हा परिषदेने ५ हजार ९९३ शौचालय पूर्ण केली़ त्यापोटी लाभार्थ्यांना ७ कोटी १९ लाख १६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले़ २०१५-१६ मध्ये १९ हजार ३०२ वैयक्तीक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली़ या पोटी लाभार्थ्यांना २३ कोटी १६ लाख २४ हजार रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले़ २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ७ हजार ४०५ वैयक्तीक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली़ त्यापोटी ८ कोटी ८८ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले़ २०१७-१८ या वर्षात ६७ हजार २०२ वैयक्तीक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली़ त्यापोटी ८० कोटी ६४ लाख २४ हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले़ २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ९४५ वैयक्तीक शौचालयांच्या उभारणी पोटी १ कोटी १३ लाख ४० हजार रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे़ जिल्हा परिषदेच्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांमध्ये १०० टक्के वैयक्तीक शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे़ यातील अनेक ठिकाणी चांगली कामे करण्यात आली़ परंतु, काही ठिकाणी मात्र शौचालयांच्या नावावर बनवाबनवी केल्याचेही स्पष्ट झाले आहे़ ही बनवाबनवी उघडकीस आणण्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आव्हान आहे़