परभणी : एस.टी. महामंडळाला प्रतिमाह ८ लाखांचा भुर्दंड

छापील तिकीटे बंद करुन डिजीटल तिकीटे देण्याच्या एस.टी. महामंडळाच्या निर्णयानंतर परभणी विभागाला डिजीटल मशीनसाठी लागणाऱ्या भाड्यापोटी प्रत्येक महिन्याला सुमारे ८ लाख २० हजार ८०० रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. महामंडळाच्या उत्पन्नातून महिन्याकाठी ही रक्कम दिली जात असल्याने महामंडळाला नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.

परभणी : एस.टी. महामंडळाला प्रतिमाह ८ लाखांचा भुर्दंडलोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : छापील तिकीटे बंद करुन डिजीटल तिकीटे देण्याच्या एस.टी. महामंडळाच्या निर्णयानंतर परभणी विभागाला डिजीटल मशीनसाठी लागणाऱ्या भाड्यापोटी प्रत्येक महिन्याला सुमारे ८ लाख २० हजार ८०० रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. महामंडळाच्या उत्पन्नातून महिन्याकाठी ही रक्कम दिली जात असल्याने महामंडळाला नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन निगम अंतर्गत बससेवा वापरणाºया प्रत्येक प्रवाशाकडून प्रवास भाडे घेतले जाते. यासाठी पूर्वी महामंडळ प्रशासन प्रवासाच्या टप्प्यानुसार कागदी तिकीटांचा वापर करीत असे. ही तिकीटे विभागनिहाय आणि त्यानंतर वाहकनिहाय वितरित केली जात होती आणि विक्री झालेल्या तिकिटांवरुन महामंडळाच्या उत्पन्नाचा लेखाजोखा सांभाळला जात होता.माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार होऊ लागला तसा महामंडळाने देखील आपल्या सेवेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. छापील तिकिटांसाठी होणारा खर्च टाळण्याच्या उद्देशाने साधारणत: २०११ मध्ये छापील तिकीटे बंद करण्यात आली आणि ही जागा डिजीटल तिकीटांनी घेतली. ही डिजीटल तिकीटे देण्यासाठीची यंत्रणा महामंडळाकडे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर २०११ मध्ये ट्रायमॅक्स या कंपनीसोबत करार करण्यात आला.प्रति तिकीट ३८ पैसे कंपनीला मशीन भाडे म्हणून देण्याचे निश्चित झाले. हा करार केवळ एक वर्षाच्या प्रायोगिक तत्वावर होता. त्यानंतर महामंडळाने स्वत:ची मशीन खरेदी करुन तिकीटे देणे अपेक्षित होते. मात्र तब्बल ७ वर्षापासून या संदर्भात निर्णय झाला नाही आणि अजूनही किरायाच्या मशीनवरच महामंडळामार्फत डिजीटल तिकिटे प्रवाशांना दिली जात आहेत.परभणी विभाग नियंत्रक कार्यालयांतर्गत परभणी जिल्ह्यातील ४ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ३ अशा ७ आगारांचा समावेश आहे.या सातही आगारांमधून दररोज सुमारे ७२ हजार तिकीटे विक्री होतात. करारानुसार प्रति तिकीट ३८ पैसे या प्रमाणे दररोज २७ हजार ३६० रुपये आणि महिन्यासाठी ८ लाख २० हजार ८०० रूपये मशीनच्या कंपनीला भाड्यापोटी दिले जात आहेत. सर्वसाधारणपणे केवळ १० ते १५ हजार रुपये किंमतीची असलेली मशीन महामंडळाने स्वत: खरेदी केली असती तर या सर्व रक्कमेचे नुकसान टळले असते. परंतु, प्रशासकीय उदासिनतेमुळे वर्षानुवर्षापासून महामंडळाच्या उत्पन्नातून डिजीटल तिकिटे देणाºया कंपनीचा फायदा मात्र केला जात आहे. एकट्या परभणी विभागात ८ लाखांचे नुकसान होत असेल तर राज्यातील नुकसानीचा आकडा कोटींच्या घरात जात आहे.या सर्व बाबी लक्षात घेता महामंडळाने योग्य निर्णय घ्यावा व महामंडळाच्या उत्पन्नात भर घालून हीच रक्कम प्रवाशांच्या सुविधेसाठी किंवा महामंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांच्या हितासाठी वापरली तर खºया अर्थाने एस.टी. महामंडळ ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ होईल, अशी अपेक्षा अधिकारी, कर्मचारी खाजगीत बोलून दाखवित आहेत.