परभणी : रोहयोच्या कामांना लागला ब्रेक

मनरेगाच्या कामांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र शासनाने चालू आर्थिक वर्षापासून सेक्युअर सॉफ्टवेअर प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे गतवर्षी मंजूर असलेल्या सेल्फवरील कामांना या प्रणालीत वर्ककोड मिळत नसल्याने नव्याने मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन प्रणालीच्या गोंधळात रोहयोच्या कामांना मात्र तालुक्यात ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपाथरी (परभणी): मनरेगाच्या कामांना मान्यता देण्यासाठी केंद्र शासनाने चालू आर्थिक वर्षापासून सेक्युअर सॉफ्टवेअर प्रणाली लागू केली आहे. त्यामुळे गतवर्षी मंजूर असलेल्या सेल्फवरील कामांना या प्रणालीत वर्ककोड मिळत नसल्याने नव्याने मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नवीन प्रणालीच्या गोंधळात रोहयोच्या कामांना मात्र तालुक्यात ब्रेक लागल्याचे दिसून येत आहे.मनरेगा योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व कामाला गती मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने २८ मार्च २०१९ पासून मनरेगा योजनेसाठी सेक्युअर सॉफ्टवेअर प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने यापूर्वी अनेक वेळा बदल केले आहेत. गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना २५ लाख रुपयांपर्यंत कामाचे देण्यात आलेले अधिकार कमी करून जिल्हाधिकारी आणि जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.योजनेंतर्गत कामाच्या मान्यतेमध्ये अनियमितता होत असल्याने शासनाने मराठवाड्यातील जिल्ह्यांसाठी मनरेगाच्या कामांना उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती गठीत करून या समितीमार्फत मान्यता मिळाल्यानंतरच मंजुरीची पुढील प्रक्रिया केली जाते. या किचकट प्रक्रियेत कामांच्या मान्यता प्रक्रियेला मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याने कामे लवकर सुरू होत नाहीत. केंद्र शासनाने यावर पर्याय म्हणून २८ मार्चपासून राज्यात मनरेगा योजनेसाठी सेक्युअर सॉफ्टवेअर आॅनलाईन प्रणाली अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सुरुवातीपासून योजनेच्या अंमलबजावणीत तांत्रिक अडथळे येत आहेत. त्याचबरोबर नवीन प्रणाली राबविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना परिपूर्ण प्रशिक्षण देण्यात आले नाही. सध्या ंमजूरांच्या हाताला काम नाही. कामांची मागणी वाढत आहे. त्यातच नवीन प्रणालीमुळे मंजूर कामेही करता येत नाही. तर नवीन कामांना मंजुरी देता येत नाही, अशा परिस्थितीत मनरेगा योजना अडकल्याचे सध्या तरी तालुक्यात दिसून येत आहे.१५ मार्चपासून संकेतस्थळ बंदमनरेगा योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यात सेक्युअर सॉफ्टवेअर प्रणालीची अंमलबजावणी १५ मार्चपासून सुरू करण्यात येत असल्याचे पत्र मनरेगा नागपूर येथील सहआयुक्तांनी सर्व रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर असणाºया मात्र सुरू न झालेल्या कामांचा खर्च शून्य असून अशी कामे सेक्युअर सॉफ्टवेअरमध्ये दुसºयांदा प्रशासकीय मान्यता आणि तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागणार आहे.मात्र ही प्रक्रिया टाळण्यासाठी सदर कामाचे मस्टर काढण्याबाबच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र १५ मार्च रोजी कामाचे आॅनलाईन वर्ककोड तयार होणे बंद झाल्याने पूर्वी मंजूर असलेली कामे यामध्ये अडकली गेली आहेत. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.वर्क कोड : मिळेना४सेक्युअर सॉफ्टवेअरच्या अंमलबजावणीपूर्वी मंजूर असलेल्या आणि ज्या कामांना वर्क आॅर्डर प्राप्त आहे. अशा कामांना सुरुवात करण्यासाठी १५ मार्चपासून वर्ककोड जनरेट होत नाही. पूर्वी मंजूर असलेल्या कामांना आता सेक्युअर सॉफ्टवेअरमधून नवीन प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता घेतल्यानंतर या कामांना सुरुवात करता येणार आहे. त्याचबरोबर नवीन प्रणालीद्वारे मनरेगाच्या कामांची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत.४सेक्युअर सॉफ्टवेअरमध्ये जुन्या मंजूर कामांचा सेल्फच दिसत नाही. त्यामुळे सर्वच प्रक्रिया खोळंबली आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात ९ हजार ७९८ कामे सेल्फवर आहेत. तर ग्रा.पं.स्तरावर ५ हजार ५६९ तर यंत्रणा स्तरावर ४ हजार २२९ कामांचा समावेश आहे. पाथरी तालुक्यात ४२० कामे मंजूर असून यामध्ये १७८ कामे ग्रा.पं. स्तरावर मंजूर आहेत; परंतु, सेक्युअर सॉफ्टवेअरमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडथळ्यामुळे या कामांना खीळ बसली आहे.