परभणी : वर्षभरात ३९ कोटींचा कर वसूल

जिल्ह्यात गौण खनिज, कोर्ट फी, मुद्रांक शुल्क, अकृषिक कर आदींच्या माध्यमातून शासनाने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३९ कोटी ६० लाख १३ हजार रुपयांचा कर वसूल केला असून गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत ही विक्रमी वसुली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यात गौण खनिज, कोर्ट फी, मुद्रांक शुल्क, अकृषिक कर आदींच्या माध्यमातून शासनाने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तब्बल ३९ कोटी ६० लाख १३ हजार रुपयांचा कर वसूल केला असून गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत ही विक्रमी वसुली आहे.राज्याच्या सांख्यिकी विभागाने नुकतान जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन अहवाल २०१८ प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात शासनाच्या विविध विभागांनी तब्बल ३९ कोटी ६० लाख १३ हजार रुपयांची विक्रमी वसुली केली आहे. त्यामध्ये जमीन महसूल वाढीव संकीर्ण, जि.प., ग्रा.पं., पं.स. शेष, ईजीएस, शिक्षण, अकृषिक कर, सिटी सर्व्हे, वस्तीवाढ व नुझूल या माध्यमातून ४ कोटी ५० लाख १ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी ४७ लाख १८ हजार रुपये परभणी तालुक्यातून तर सर्वात कमी ११ लाख १५ हजार पालम तालुक्यातून वसूल करण्यात आले आहेत. गौण खनिज, मत्स्य, कोर्ट फी व मुद्रांक, बीबीडीआर, नोंदणी पत्र, महसुली, करमणूक, जाहिरात आदींच्या माध्यमातून यावर्षात तब्बल ३५ कोटी १० लाख १२ हजार रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५ कोटी २८ लाख ८० हजार रुपये परभणी तालुक्यातून तर सर्वात कमी म्हणजे २ कोटी २६ लाख २८ हजार रुपये जिंतूर तालुक्यातून वसूल करण्यात आले आहे. हीच स्थिती २०१६-१७ मध्ये वेगळी होती. यावर्षात एकूण १८ कोटी २८ लाख ९८ हजार रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला. त्यामध्ये ३ कोटी ८७ लाख २० हजार जमीन महसूल जि.प., पं.स. शेष आदींच्या माध्यमातून तर १४ कोटी ४२ लाख ७८ हजार रुपये गौण खनिज, खाणी, कोर्ट फी व मुद्रांक, करमणूक कर आदींच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले. २०१३-१४ मध्ये मात्र तब्बल ३४ कोटी ८९ लाख २३ हजार रुपये वसूल करण्यात आले होते. तर २०१४-१५ मध्ये सर्वात कमी म्हणजे २ कोटी ७२ लाख २० हजार रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला होता. २०१५-१६ मध्ये एकूण २३ कोटी ३५ लाख ४२ हजार रुपयांचा जिल्ह्यातून कर वसूल करण्यात आला होता.उद्दिष्टाच्या ५० टक्के वसुली नाही२०१७-१८ या वर्षात प्रशासनाला एकूण १०१ कोटी ५० लाख ६५ हजार रुपयांचे वसुलीचे उद्दिष्ट होते. त्यामध्ये जमीन महसूल, शेष, ईजीएस आदींचे ६ कोटी ६९ लाख ७८ हजार रुपयांचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५ कोटी ५० लाख रुपये वसूल झाले. गौण खनिज, कोर्ट फी व मुद्रांक शुल्क आदींचे ९४ कोटी ८० लाख ८७ हजारांचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात या वर्षात ३५ कोटी १० लाख १२ हजार रुपयेच वसूल करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.