परभणी : कुशलच्या देयकांसाठी ७२ लाखांचा प्रस्ताव

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींची कुशल देयके अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ७२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभागाकडे पाठविला आहे़ मात्र हा निधी अद्याप उपलब्ध झाला नसल्याने हजारो लाभार्थी विहिरीचे काम पूर्ण होऊनही आर्थिक लाभापासून वंचित राहिले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींची कुशल देयके अदा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ७२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभागाकडे पाठविला आहे़ मात्र हा निधी अद्याप उपलब्ध झाला नसल्याने हजारो लाभार्थी विहिरीचे काम पूर्ण होऊनही आर्थिक लाभापासून वंचित राहिले आहेत़महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला सिंचन विहीर बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले जाते़ २००८ मध्ये जिल्ह्यात ही योजना राबविण्यास सुरुवात झाली़ ९ तालुक्यांसाठी १२ हजार ७१३ सिंचन विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते़ त्यापैकी केवळ ५ हजार ३९८ विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून, ४ हजार ८५४ कामे प्रगतीपथावर आहेत़ रोहयोंतर्गत सिंचन विहीर बांधकाम करताना टप्प्या टप्प्याने मजुरांना वेतन दिले जाते़ विहिरीचे बांधकाम झाल्यानंतर मजुरांचे मस्टर तयार करून त्यानुसार त्यांचे वेतन देण्यात येते़ तर सिंचन विहिरींच्या लाभार्थ्यांना देखील टप्पे पाडून कुशल देयके दिली जातात़ त्यामुळे ठराविक कालावधीमध्ये विहिरींचे बांधकाम पूर्ण होऊन लाभार्थ्याला या विहिरीच्या पाण्याचा लाभ घेता येतो़सिंचन विहीर बांधकामात अनेक वेळेला अकुशल देयके नियमित होत असली तरी कुशलच्या देयकांसाठी मात्र लाभार्थ्यांची फरफट होत असल्याचे यापूर्वीचे अनुभव आहेत़ उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात ४ हजार ८५४ विहिरींची कामे सुरू आहेत़ त्यापैकी ज्या विहिरींचे काम ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले आहे़, अशा सिंचन विहीर लाभार्थ्यांना कुशल देयके देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ७२ लाख रुपयांचा प्रस्ताव पाठविला आहे़ मात्र हा प्रस्ताव पाठवून एक महिना उलटून गेला़ परंतु, जिल्हा परिषदेला निधी मिळाला नाही़ त्यामुळे सिंचन विहिरीचे लाभार्थी कुशलच्या देयकांसाठी पंचायत समित्यांमध्ये चकरा मारत आहेत़ विहीर बांधकाम पूर्ण करूनही शासकीय रक्कम मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे़जिंतूर तालुक्यातून सर्वाधिक प्रस्तावजि़प़ने पंचायत समितीनिहाय कुशल देयकांचे प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविले आहेत़ त्यात जिंतूर तालुक्यासाठी सर्वाधिक २६ लाख ५ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली़ तसेच सेलू तालुक्यातून १५ लाख ७ हजार, पूर्णा १४ लाख ८ हजार, पाथरी ४ लाख २ हजार, मानवत २ लाख ५ हजार, गंगाखेड २ लाख ३ हजार, सोनपेठ २ लाख ५ हजार, पालम १ लाख ५ हजार आणि परभणी तालुक्यातून १ लाख ९ हजार रुपयांचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविला आहे़ या प्रस्तावानुसार रक्कम प्राप्त झाल्यास लाभार्थ्यांच्या अडचणी दूर होणार आहेत़