परभणी : एलबीटी वसुली पडताळणी चौकशी आदेशालाच खो

शहरातील व्यापाऱ्यांकडील थकित स्थानिक संस्थाकराचे संबंधित खाजगी एजन्सीने नियमानुसार मूल्यांकन व कर निर्धारण केले आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी साडेचार महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे आदेश अडगळीत टाकून दिले आहेत. शिवाय या स्थानिक संस्था कर वसुलीचे मनपाकडून आतापर्यंत लेखापरिक्षणच करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब या निमित्ताने समोर आली आहे.

अभिमन्यू कांबळे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरातील व्यापाऱ्यांकडील थकित स्थानिक संस्थाकराचे संबंधित खाजगी एजन्सीने नियमानुसार मूल्यांकन व कर निर्धारण केले आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी साडेचार महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे आदेश अडगळीत टाकून दिले आहेत. शिवाय या स्थानिक संस्था कर वसुलीचे मनपाकडून आतापर्यंत लेखापरिक्षणच करण्यात आले नसल्याची गंभीर बाब या निमित्ताने समोर आली आहे.राज्यात महानगरपालिकांसाठी व्यापाºयांकरीता स्थानिक संस्था कर लागू करण्याचा निर्णय काही वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता. नंतरच्या काळात हा स्थानिक संस्था कर तत्कालीन राज्य सरकारने रद्द केला असला तरी थकित असलेला कर व्यापाºयांकडून वसूल निर्देश देण्यात आले होते. परभणी महानगरपालिकेने स्थानिक संस्थांचे कर मूल्यांकन व कर निर्धारण वेळेत केले नसल्याचा फटका आजही मनपालाच सहन करावा लागत आहे. या संदर्भात वसुलीतील कचखाऊ भूमिकेमुळे मनपाला कमी अनुदान मिळाले व आज घडीला ही परिस्थिती कायम आहे. परिणामी मनपाकडे कर्मचाºयांचे पगार करण्यासाठी पैसा नाही. त्यामुळे चार ते सहा महिने कर्मचाºयांचा पगार होत नाही. कर्मचाºयांची एलआयसी व भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम वेळेवर भरली जात नाही. असे असताना हक्काची एलबीटीची रक्कम मनपाकडून वसूल होत नसल्याचे दिसून येत आहे. शहरातील व्यापाºयांकडे २६५ कोटी ८७ लाख ८२ हजार ५९७ रुपये थकले होते. या रक्कमेसाठी मनपाने व्यापाºयांना नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानुसार फक्त ८७६ व्यापाºयांनी कर निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण केली. यातून मनपाने १ कोटी ७३ लाख ६९ हजार ७११ रुपयांची वसुली केली. तर मनपाकडे नोंदणीकृत असलेल्या २ हजार ७०१ व्यापाºयांकडे २६४ कोटी १४ लाख १२ हजार ८८६ रुपयांची रक्कम आठपट दंडासह अद्यापही थकली आहे. थकित रक्कम वसूल करण्याचे काम पूर्वी फाऊंटनहेड इन्फोसोल्युशन प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यानंतर थकबाकी वसुलीचे काम जालना येथील मे.समदानी अ‍ॅण्ड कंपनी चॅर्टड अकाऊंटंट यांना २८ जून २०१८ च्या आदेशान्वये देण्यात आले होते.या एजन्सीचा वसुली कालावधी ३१ आॅक्टोबर २०१९ रोजी संपला. असे असताना तब्बल २६४ कोटी १४ लाख १२ हजार ८८६ रुपये मनपाचे अद्यापही वसूल झालेले नाहीत. शिवाय आतापर्यंत सदरील एजन्सीने स्थानिक संस्थाकरांचे मूल्यांकन व कर निर्धारण किती केले? ते नियमानुसार केले की नाही, याची तपासणीच मनपाने कधी केलेली नाही. या संदर्भात काही प्रकरणांचा परस्पर निपटारा करण्यात आला असल्याच्या तक्रारी मनपाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे या तक्रारींची दखल घेऊन आयुक्त रमेश पवार यांनी सदरील एजन्सीने नियमानुसार मूल्यांकन व कर निर्धारण केले नाही, याची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी मुख्य लेखापरीक्षक एम.बी.राठोड यांना चौकशी करण्याचे आदेश १४ आॅक्टोबर २०१९ रोजी दिले होते. आयुक्त पवार यांनीच या संदर्भात आदेश दिल्याने ही चौकशी तातडीने होणे आवश्यक होते; परंतु, विधानसभेच्या निवडणुकीत राठोड हे कार्यरत असल्याच्या कारणावरुन चौकशी झाली नाही. त्यानंतर राठोड हे रजेवर गेले. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी १५ जानेवारी २०२० रोजी या प्रकरणाची चौकशी प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक भगवान यादव यांना करण्याचे आदेश आयुक्त पवार यांनी दिले. हा आदेश काढून जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी होत आला आहे, तरीही यादव यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केलेली नाही. त्यामुळे आयुक्त पवार यांचा आदेश त्यांच्याच कार्यालयातील कर्मचारी गांभीर्याने घेत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत हा चौकशी आदेश अडगळीत पडला आहे. त्यामुळे संबंधितांकडून चौकशीस टाळाटाळ का केली जात आहे, याचे गौडबंगाल कायम आहे. या संदर्भात प्रतिक्रियेसाठी आयुक्त रमेश पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले.परस्पर तडजोडी केल्याच्या तक्रारी४शहरातील काही व्यापाºयांकडे एलबीटीची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. या थकबाकी वसुलीसाठी मनपाने काही व्यापाºयांचे बँक खातेही गोठविले आहेत. त्यामुळे काही व्यापाºयांनी कर्मचाºयांना हाताशी धरुन मनपाला अंधारात ठेवून परस्पर काही प्रकरणात तडजोडी केल्या असल्याच्या तक्रारी आयुक्त पवार यांच्याकडे आल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने तसेच आतापर्यंत दोन्ही खाजगी एजन्सीने नियमानुसार मूल्यांकन व कर निर्धारण केले की नाही, याचीही पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने आयुक्त पवार यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते; परंतु, त्यांच्याच आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे एलबीटी वसुलीच्या प्रकरणात काही गडबडी आहेत का, अशी शंका उपस्थित होत आहे. तसेच आतापर्यंत मनपाने या विभागाचे अंतर्गत लेखा परीक्षण कसे काय केले नाही, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.