परभणी : शेतकरी, बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर आंदोलने

तालुक्यातील बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांना नागपूर अधिवेशनात जाहीर केलेली हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत तत्काळ द्यावी यासह इतर मागण्यांसाठी माकप आणि किसानसभेच्या वतीने २६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : तालुक्यातील बोंडअळीग्रस्त शेतकºयांना नागपूर अधिवेशनात जाहीर केलेली हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत तत्काळ द्यावी यासह इतर मागण्यांसाठी माकप आणि किसानसभेच्या वतीने २६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.जिल्ह्यात बोंडअळीने कापूस उत्पादक हैराण झाला आहे. २ लाख २१ हजार हेक्टरवर या रोगामुळे नांगर फिरविला गेला. या शेतकºयांना मदत देणे अपेक्षित असताना २५ फेब्रुवारी रोजी शासनाने ६ हजार ८०० रुपये कोरडवाहू आणि १३ हजार ५०० रुपये बागायती पिकांसाठी नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा केली. नागपूर अधिवेशनात केलेल्या घोषणेला बगल देऊन शासनाने शेतकºयांची चेष्टा केल्याचा आरोप करीत हे आंदोलन करण्यात आले.तीन तास झालेल्या या आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाºयांना निवेदन देण्यात आले. त्यात सोयाबीनचा १०० टक्के विमा जिल्ह्यातील शेतकºयांना द्यावा, उसाला प्रतीटन २५५० रुपये दर न देणाºया कारखान्यांवर कारवाई करावी, महाराष्टÑ शेतकरी शुगर कारखान्याकडील थकीत ४ कोटी रुपये कारखान्याची स्थावर मालमत्ता विक्री करून शेतकºयांची देणे द्यावीत, विजेचे कनेक्शन तोडण्याची कारवाई थांबवावी, कर्जमाफीचे गुºहाळ थांबवून सरसकट कर्जमाफी द्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या.कॉ. विलास बाबर, राजेभाऊ राठोड, प्रभाकर जांभळे, अशोक साखरे, पंडीतराव गोरे, शंकर कांबळे, भीमराव मोगले, सुरेश कच्छवे, सुभाष दिनकर, भास्कर कच्छवे, शेख अब्दुल, रामेश्वर मोरे, रामराव मोगले, विलास भावरे, अंकूशराव तवर, उत्तमराव धूमाळ यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी, कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते.ंअंशकालीन पदवीधरांना सेवेत घ्यापरभणी- शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या प्रमुख मागणीसाठी मराठवाडा पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने २६ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंंंदोलनात जिल्ह्यातील बेरोजगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.अंशकालीन पदवीधरांचा प्रश्न १८ वर्षापासून प्रलंबित आहे. राज्यातील किमान कौशल्य विभागाने १८ हजार ६४४ जणांचा डाटाबेस तयार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अंशकालीन पदवीधरांनी परभणीत सोमवारी आंदोलन करीत आपला रोष व्यक्त केला.घोषित ३२४ कोटी रुपये बजेट अर्थसंकल्पात मंजूर करून शासकीय सेवेत समावून घ्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलन यशस्वीतेसाठी गुणीरत्न वाकोडे, भारती साळवे, अंकिता कोलते, रवी वाकळे, शैलजा पावडे, महेश देशपांडे, बेग मिर्झा, राजू धापसे, रेड्डीसिंग बावरी, एम.यु. शेळके, संजय एंगडे, मधुकर घुगे, लक्ष्मण मुंंडे, प्रकाश मिसाळ, बबन कदम, महेश देशपांडे, राजू धापसे, धनंजय रणसिंग, माधव घुगे यांच्यासह पदवीधरांनी प्रयत्न केले.अधिवेशनात प्रश्न मांडणार- पाटीलआ.डॉ. राहुल पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांचे प्रश्न जाणून घेतले. संघटनेच्या तीव्र भावना आपण मुख्यमंत्र्यांकडे कळविल्या आहेत. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देखील मी हा प्रश्न मांडणार आहे, अशी ग्वाही आ.डॉ. पाटील यांनी दिली.बिंदू नामावलीतील दुरुस्तीसाठी जि.प.समोर उपोषणपरभणी : शिक्षकांच्या बिंदू नामावलीत दुरुस्ती करावी, या प्रमुख मागणीसाठी जिल्हा परिषदेतील खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाच्या वतीने सोमवारपासून बेमुदत उपोषणास प्रारंभ करण्यात आला.येथील जिल्हा परिषदेसमोर हे उपोषण केले जात आहे. बिंदू नामावलीत चुका करीत खुल्या प्रवर्गातील जागा अतिरिक्त ठरविल्या होत्या. खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाने यास आक्षेप घेतल्यानंतर ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी चौकशी करुन जि.प.ला अहवालही पाठविला. मात्र शिक्षण विभागाने अद्यापही गांभिर्याने पाहिले नाही.ज्या मागास प्रवर्गातील कर्मचाºयांच्या निवड सूची उपलब्ध नाहीत, त्यांना त्यांच्याच संवर्गातील बिंदूवर दाखवावे, जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल न केलेल्या शिक्षकांना खुल्या बिंदूवर दाखिवण्यात आले आहे, माहिती उपलब्ध नाही असा शेरा मारुन ७६ शिक्षकांना खुल्या बिंदूवर दाखविण्यात आले आहे, ते कोणत्या नियमांच्या आधीन राहून केले आहे, आदी मुद्दे उपस्थित करीत हे आंदोलन करण्यात आले.खुला प्रवर्ग कर्मचारी महासंघाचे पदाधिकारी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होेते.