लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसाय वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अनेक योजना असताना त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने नाराजी व्यक्त करत पुढील वर्षी या योजना तळागळापर्यंत पोहचवून औद्योगिक विकास घडवून आणावा, अशा सूचना केंद्र शासनाच्या लघु, मध्यम उद्योग विभागाचे अतिरिक्त विकास आयुक्त आनंद शेरखाने यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात १६ मे रोजी जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राशी निगडित विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक अतिरिक्त विकास आयुक्त शेरखाने यांनी घेतली. या बैठकीत केंद्र शासनाच्या उद्योग क्षेत्राशी निगडित योजनांची माहिती घेतल्यानंतर शेरखाने यांनी प्रशासकीय उदासिनतेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र शासनाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत परभणी जिल्ह्याचा क्रमांक सर्वात शेवटचा असल्याने या जिल्ह्यात केंद्राच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. तसेच येथील उद्योजकांशी चर्चा करण्याच्या उद्देशाने नवी दिल्ली येथील लघु, मध्यम उद्योग विभागाचे अतिरिक्त विकास आयुक्त आनंद शेरखाने यांनी ही बैठक घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर, सहाय्यक संचालक मनोज शर्मा, अप्पर जिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अंकुश पिनाटे, विविध बँकांचे अधिकारी तसेच विभागप्रमुख उपस्थित होते. तसेच उद्योजक ओमप्रकाश डागा, प्रमोद वाकोडकर, रामेश्वर राठी, विजय बिहाणी, सारंगी साळवी, परळकर, राजेंद्र तोष्णीवाल, बाळू मंत्री आदींची उपस्थिती होती.जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना मिळावी, नवीन उद्योजक निर्माण व्हावेत, यासाठी पंतप्रधान रोजगार योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत उद्योजकांना २५ लाख रुपयांपर्यंतचा कर्ज पुरवठा बँकामार्फत केला जातो. जिल्ह्यामध्ये ९१ लाभार्थ्यांना हे कर्ज देण्यात आले; परंतु, कर्जाची रक्कम साधारणत: दोन लाख रुपयापर्यंतच असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे या विषयी शेरखाने यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, शासनाने २५ लाख रुपयापर्यंतची मर्यादा दिली आहे. त्यामुळे एखादा उद्योजक कर्ज मागत असेल तर तो आवश्यक ते कर्ज घेऊन उद्योग सुरु करेल, या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. या योजनेंतर्गत उद्दिष्ट वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.तसेच एखादा उद्योग अडचणीत असल्यास अशा वेळी बँकांनी या उद्योजकाला व्याजदर कमी करुन कर्ज पुरवठा करणे अपेक्षित आहे. परभणी जिल्हा हा कृषीवर अवलंबून असलेला जिल्हा आहे. येथील कृषी प्रक्रिया उद्योग निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अनेक वेळा अडचणीत येतात. मात्र अशा अडचणीत सापडलेल्या उद्योजकाला व्याजदर कमी करण्याऐवजी वाढविल्याचा प्रकारही निदर्शनास आणून दिला. त्यावरही शेरखाने यांनी नाराजी व्यक्त करीत अशा परिस्थितीत उद्योजकाला मदत करण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.सीजीटीएमएसई : योजनेत उदासिनताकेंद्र शासनाच्या वतीने उद्योजकांसाठी सीजीटीएमएसई ही योजना राबविली जाते. जिल्ह्यात या योजनेविषयी बँक प्रशासन उदासिन असल्याची बाब रामेश्वर राठी यांनी निदर्शनास आणून दिली. या योजनेंतर्गत विनातारण २ कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा केला जातो.४कर्जाची हमी केंद्र शासन घेते. असे असतानाही स्थानिक बँक प्रशासन मात्र तारण असल्याशिवाय कर्ज देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर शासनाच्या योजना प्रभावीपणे राबवून त्याचा लाभ जास्तीत जास्त युवकांपर्यंत पोहोचावा, असे शेरखाने यांनी सांगितले.जागेचा प्रश्न सोडवावा४परभणी येथे एमआयडीसीसाठी नवीन जागा मंजूर झाली आहे. मात्र या जागेच्या मावेजाचा प्रश्न रखडल्याने एमआयडीसी उभारणीची हालचाल संथ गतीने होत आहे.४जिल्ह्यात कृषी उद्योगांना मोठा वाव आहे. तेव्हा हा जागेचा प्रश्न सोडवावा तसेच वीज व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नाही. राज्य शासनानेही उद्योजकांच्या प्रश्नावर लक्ष घालावे, अशी मागणी ओमप्रकाश डागा यांनी यावेळी केली.समितीची स्थापना करा४केंद्र शासनाच्या योजनांची पुढील वर्षात जिल्ह्यामध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अधिकाºयांनी या योजना संदर्भात जनजागृती करुन जास्तीत जास्त लोकांना योजनेचा लाभ द्यावा.४ या माध्यमातून रोजगार वाढवावा आणि राज्याच्या नकाशावर जिल्ह्याचे नाव अग्रभागी आणण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे आवाहन आनंद शेरखाने यांनी केले.त्याचप्रमाणे नवउद्योजकांना एकाच ठिकाणी योजनांची माहिती मिळेल, यासाठी एक सर्वव्यापी समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
परभणी : उद्योगक्षेत्रातील कामगिरी सुधारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 17, 2019 23:50 IST