लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : पाणीटंचाई आराखड्यासाठी लोकप्रतिनिधींची बैठक न घेताच याबाबतचा आराखडा तयार करुन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कसा काय पाठविला? असा सवाल मंगळवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्याथी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी अधिकाºयांना केल्याने अधिकाºयांची गोची झाली.जि.प.अध्यक्षा उज्ज्वलाताई राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.व्ही. करडखेलकर, विजय मुळीक, उपाध्यक्षा भावनाताई नखाते, सभापती अशोक काकडे, श्रीनिवास मुंडे, राधाबाई सूर्यवंशी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी कृषी व पशूसंवर्धन विभागाच्या वतीने विशेष घटक योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना जनावरे वितरित करण्याच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या ३५ लाख रुपयांमधून ड्युलडेस्क खरेदीसही मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत पाणीटंचाईचा विषय आला. यावेळी अधिकाºयांनी पाणीटंचाईचा आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला असल्याचे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी तालुकास्तरावर पं.स.सभापती, सरपंचांच्या उपस्थितीमध्ये बैठका घेतल्या का? असा सवाल केला असता, अनेक ठिकाणी अशा बैठका झाल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले. पाणीटंचाईच्या कालावधीत जनतेला लोकप्रतिनिधींना उत्तरे द्यावी लागतात. त्यामुळे पाणीटंचाईसाठी कोणत्या बाबी आवश्यक आहेत, याबाबत लोकप्रतिनिधी योग्य उपाय सूचवू शकतात; परंतु, त्यांना न विचारताच गटविकास अधिकाºयांनी परस्परच पाणीटंचाईचे आराखडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे कसे काय सादर केले, असा सवाल उपस्थित सदस्यांनी केला. त्यावर अधिकाºयांची गोची झाली. शिवाय झालेली चूकही यावेळी कबूल करण्यात आली. पाणीटंचाईचा विषय प्रशासनाकडून गांभीर्याने घेतला जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी समितीचे सदस्य राजेंद्र लहाने, विष्णू मांडे, समशेर वरपूडकर, भोसले आदींची उपस्थिती होती.
परभणी : बैठक न घेताच पाणीटंचाईचा आराखडा कसा पाठवला ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 28, 2018 00:32 IST