परभणी : हस्तलिखित सातबारांसाठी शेतकऱ्यांची होतेय धावपळ !

पीक विमा भरण्यासाठी हस्तलिखित सातबारा बंधनकारक केल्याने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांचा शोध घेत फिरावे लागत आहे़ अनेक ठिकाणी तलाठी गावात उपलब्ध होत नसल्याने शेतकºयांची मात्र चांगलीच धावपळ होत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : पीक विमा भरण्यासाठी हस्तलिखित सातबारा बंधनकारक केल्याने शेतकऱ्यांना तलाठ्यांचा शोध घेत फिरावे लागत आहे़ अनेक ठिकाणी तलाठी गावात उपलब्ध होत नसल्याने शेतकºयांची मात्र चांगलीच धावपळ होत आहे़परभणी जिल्ह्यात मागील दोन वर्षांपासून शेतकरी दुष्काळाचा सामना करीत आहेत़ पावसाच्या अनियमितपणामुळे शेतकºयांना प्रत्येक हंगामात आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे़ खरीप हंगामातील लागवड केलेल्या पिकांची नैसर्गिक कारणांमुळे नुकसान झाले तर या पिकांना विमा संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे़ या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकºयांना पीक विम्याचा हप्ता भरून शेतात लागवड केलेले पीक विमा संरक्षित करता येते़ मागील काही वर्षापासून सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पीक विमा काढणाºया शेतकºयांची संख्या वाढली आहे़ विशेष म्हणजे पीक विमा भरल्यानंतरही अनेक शेतकºयांना वेळेत हा विमा मिळत नाही, असाही मागील काही वर्षापासूनचा अनुभव आहे़ परंतु, दुष्काळी परिस्थितीत यावर्षीही पिकांचे संरक्षण होईल, या उद्देशाने शेतकरी पीक विमा काढण्यासाठी धडपड करीत आहेत़यावर्षी खरीप हंगामाला सुरुवात झाली आहे़ शेतकºयांनी पावसाची प्रतीक्षा केली़ परंतु, दीड महिन्यानंतरही पेरणी योग्य पाऊस झाला नाही़ त्यामुळे अल्प पावसावर अनेक शेतकºयांनी पेरणी केली आहे़ पेरणीनंतरही पाऊस गायब असल्याने शेतकºयांची मनस्थिती दोलायमान असून, पिके जगतात की नाही? अशी भीती निर्माण झाली आहे़ या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकरी पीक विमा काढण्यासाठी धावपळ करीत आहेत़ परंतु, त्यांना कागदपत्रे जमविण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे़जिल्हा प्रशासनाने पीक विम्यासाठी तलाठ्याची स्वाक्षरी असलेलीच सातबारा ग्राह्य धरली जाईल, असे बंधन घातल्याने शेतकºयांना तलाठ्यांचा शोध घ्यावा लागत आहे़ पेरणीचा हंगाम असल्याने तलाठ्यांनी त्यांच्या तलाठी सज्जावर उपस्थित रहावे, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत़ परंतु, अनेक तलाठी सज्जावर तलाठी उपस्थितीत नसतात़ विशेष म्हणजे, बहुतांश तलाठ्यांनी शहरी भागातच खाजगी कार्यालये सुरू केली आहेत़ त्यामुळे सातबारासाठी शेतकºयांची धावपळ होते़ विशेष म्हणजे जिल्ह्यात एका तलाठ्याकडे किमान ४ ते ५ गावांचा कारभार दिला आहे़ अशा वेळी या चारही गावांमधील शेतकºयांना सातबारा देताना तलाठ्यांनाही कसरत करावी लागत आहे़ त्यामुळे डिजीटल सातबारा ग्राह्य धरावी आणि शेतकºयांची होणारी गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी होत आहे़डिजीटल सातबाराचे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त कामच्परभणी जिल्ह्यामध्ये सातबारा डिजीटल करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर हाती घेतले होते़ सद्यस्थितीला ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकºयांच्या सातबारा डिजीटल करण्यात आल्या आहेत़च्विशेष म्हणजे या डिजीटल सातबारांवर तलाठ्यांची डिजीटल स्वाक्षरीही उपलब्ध करण्यात आली आहे़ त्यामुळे आॅनलाईन पद्धतीने शेतकरी कुठूनही त्याच्या शेताची सातबारा काढू शकतो़ यात शेतकºयांचा आणि प्रशासनाचा वेळही वाचणार आहे़च्त्यासाठीच ही प्रक्रिया केली असताना पीक विम्यासाठी मात्र डिजीटल सातबारा नाकारली जात आहे़ त्यामुळे शेतकºयांना आॅनलाईन सातबारा मिळत असतानाही तलाठ्यांची स्वाक्षरी असलेल्या सातबारासाठी धावपळ करावी लागत आहे़शेतकºयांनी सतर्क रहावेच्मागील वर्षी पीक विमा काढताना परभणी तालुक्यातील टाकळी बोबडे येथील सीएससी केंद्रावर बनावट पावत्या देऊन शेतकºयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला होता़ हे प्रकरण विधानसभेतही गाजले होते़च्सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे़ यावर्षी असा प्रकार होवू नये, यासाठी शेतकºयांनी त्यांना दिल्या जाणाºया पावत्यांची खात्री करून घ्यावी़ त्यानंतर जिल्हा प्रशासनानेही केंद्रांवर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी होत आहे़शेतकºयांप्रती बँकांचे अडवणुकीचे धोरणच्जिल्ह्यात पीक विमा काढण्याचे काम सुरू झाले आहे़ परभणी जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे काम दिले आहे़ जिल्ह्यातील सीएससी केंद्रांवरून किंवा बँकांमधून शेतकºयांना पीक विमा काढता येणार आहे़च्सीएससी केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात पीक विमा काढण्यासाठी गर्दी होत आहे़ अनेक शेतकरी बँकांमध्ये जाऊन पीक विमा भरत आहेत़ परंतु, बँकांकडून मात्र अडवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात आहे़च्मागील वर्षीच्या कर्जदार शेतकºयांचाच पीक विमा भरला जात असून, इतर शेतकºयांना परत पाठविले जात आहे़ त्यामुळे विमा रक्कम भरण्यासाठी शेतकºयांना बँका ते सीएससी केंद्रापर्यंत हेलपाटे मारावे लात आहेत़