लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जिल्हा न्यायालयाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये लाखो उमेदवारांनी अर्ज केले असताना केवळ ८० ते ९० हजार उमेदवारांनाच लेखी परीक्षेसाठी बोलाविण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्र केलेल्या उमेदवारांना परीक्षेसाठी न बोलावून या उमेदवारांवर अन्याय करण्यात आला आहे. तेव्हा ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी, या मागणीसाठी भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या वतीने गुरुवारी जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने करण्यात आली.जिल्हा न्यायालयातील लिपीक, शिपाई, स्टेनो या सुमारे ८ हजार ९२१ पदांसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले होते. त्यासाठी शिपाई पदासाठी ७ वी पास, लिपीक १२ वी पास अथवा कोणत्याही विद्यापीठाची पदवी अशी शैक्षणिक अर्हता देण्यात आली. मात्र अनेक उमेदवारांना परीक्षेपासून डावलण्यात आले आहे. पदवी व पदव्युत्तर पदवी प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची नावे यादीत प्रसिद्ध केली आहेत. त्यामुळे सुमारे ३ लाख पेक्षा अधिक उमेदवारांना अपात्र करण्यात आले. त्याचे कुठलेही कारण जाहीर केले नसल्याने नोकरीतील संधीची समानता या मुलभूत अधिकाराचे हाणन या भरती प्रक्रियेतून झाले आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेवर स्थगिती आणावी व उच्चस्तरीय चौकशी पथक नेमून नव्याने परीक्षेची तारीख जाहीर करावी, शैक्षणिक पात्रता असलेल्या सर्व उमेदवारांना परीक्षेस बसण्याची संधी द्यावी, या मागणीसाठी भारतीय विद्यार्थी मोर्चाच्या वतीने गुरूवारी जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने करून प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर अ‍ॅड.विनोद अंभुरे, विकास माने, रविकुमार नरवाडे, जगदीश पुंडगे, प्रमोद लाटे, छत्रपती तुपसुंदर, अविनाश शेळके, लिंबाजी देशमुख आदींची नावे आहेत.
परभणीत निदर्शने : लाखो उमेदवारांना परीक्षेपासून ठेवले वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 23, 2018 00:48 IST