परभणी : जात पडताळणी प्रमाणपत्र ; ४७१ सदस्यांना शासनाचा दिलासा

जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाने घेतल्याने हे प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सुमारे ४७१ सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाने घेतल्याने हे प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील सुमारे ४७१ सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये राखीव जागेवरुन निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द ठरविले जाते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच अशा सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केलेल्या सदस्यांची धाकधूक वाढली होती. परभणी जिल्ह्यात आॅक्टोबर २०१७ मध्ये १२६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या होत्या. या निवडणुकीत ४९० सदस्य राखीव जागेवरुन विजयी झाले. त्यातील केवळ ५३ सदस्यांनी नामनिर्देशनपत्रासोबतच आणि २० सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. तब्बल ४३७ सदस्यांनी मुदत संपल्यानंतरही हे प्रमाणपत्र दाखल केले नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले होते. जिल्हा परिषदेत २३ सदस्य राखीव जागेवरुन निवडून आले आहेत. त्यापैकी २० सदस्यांनी मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल केले. मात्र ३ सदस्यांनी मुदत संपल्यानंतरही हे प्रमाणपत्र दाखल केले नव्हते.जिल्ह्यातील सात नगरपालिका आणि एका नगरपंचायतीत ७० सदस्य राखीव जागेवरुन निवडून आले आहेत. यापैकी ४२ सदस्यांनी सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल केले होते. २० सदस्यांनी मुदतीनंतर हे प्रमाणपत्र दाखल केले तर ८ सदस्यांनी अद्याप जात पडताळणी प्रमाणपत्रच दाखल केले नव्हते. महानगरपालिकेत एका सदस्याचे सदस्यत्व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर नसल्याने अवैध ठरविण्यात आले आहे. तर दोन सदस्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुदतीत दाखल झाले नाहीत. मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र दाखल न केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांची संख्या सुमारे ४७१ एवढी आहे. राज्य शासनाने हे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याने या सर्वपक्षीय सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे.