परभणी :शहरी भागातील रॉकेलचा कोटा रद्द

शहरी भागांमध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून रॉकेल ऐवजी गॅसचा वापर वाढावा, यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत शहरी भागासाठी दिला जाणारा रॉकेलचा कोटा टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार असून जानेवारी महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शहरी भागांमध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून रॉकेल ऐवजी गॅसचा वापर वाढावा, यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत शहरी भागासाठी दिला जाणारा रॉकेलचा कोटा टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्यात येणार असून जानेवारी महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.राज्य शासनाने धूरमुक्त खेडी आणि शहरे ही मोहीम सुरु केली आहे. या अंतर्गत जास्तीत जास्त नागरिकांनी एलपीजी गॅसचा वापर स्वयंपाकासाठी करावा, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. दुसरीकडे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत गोरगरीब नागरिकांना स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून अल्पदारामध्ये रॉकेलचा पुरवठा केला जात होता. मात्र आता शहरी भागात हा रॉकेलचा कोटा वितरीत केला जाणार नाही. जानेवारीपासून टप्प्याटप्प्याने तो बंद केला जाणार आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकाºयांनी एका पत्राद्वारे माहिती दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका हद्दीतील रॉकेलचा पुरवठा १ जानेवारी २०१८ पासून टप्प्या टप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी भाग केरोसीनमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे नागरी भागामध्ये ज्या कुटुंबामध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून रॉकेलचा वापर केला जात होता. अशा कुटुंबियांना प्राधान्याने गॅस जोडणी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्याने कालांतराने फक्त ग्रामीण भागातच रॉकेल मिळणार आहे.१९१ किलो लिटर रॉकेल होणार कमी४राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकाºयांनी शहरी भागाचा रॉकेल पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परभणी जिल्ह्याला आतापर्यंत ९७२ किलो लिटर रॉकेलचा पुरवठा सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत केला जात होता. यापुढे महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी येणारे १९१ किलो लिटर रॉकेल बंद होणार आहे. त्यामुळे ७८१ किलो लिटर रॉकेलचा कोटा जिल्ह्यासाठी उपलब्ध होईल. हा सर्व कोटा केवळ ग्रामीण भागामध्ये वितरित होणार आहे.नवीन गॅस कनेक्शनसाठी स्वतंत्र प्रयत्न४शहरी भागात रॉकेलचा कोटा रद्द केल्यामुळे लाभार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून याची काळजी प्रशासन घेत आहे. शिधापत्रिका धारकांकडे गॅस कनेक्शन आहे किंवा नाही, याची तपासणी तलाठी व इतर कर्मचाºयांकडून केली जाणार आहे. त्याच प्रमाणे ज्या कुटुंबांचे नाव २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक जातीची जनगणनामध्ये नोंद आहे व ज्यांच्याकडे गॅस जोडणी नाही, अशा कुटुंबियांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत कर्ज स्वरुपात किंवा विना कर्ज स्वरुपात त्वरित गॅस कनेक्शन दिले जाणार आहे.