अपात्र शिक्षकांचे २० टक्के अनुदान पूर्ववत करण्याचे आदेश

राज्याच्या शिक्षण विभागाने १२ व १५ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये राज्यातील विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, शाळा व तुकड्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर केले होते. २० टक्के अनुदान सुरू असलेल्या तथापि वाढीव २० टक्के अनुदानाकरिता कागदपत्रांअभावी ज्या शाळा अपात्र ठरल्या होत्या, अशा शाळांना पात्रतेचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. या प्रस्तावांवर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. तथापि, ज्या शाळांना २० टक्के सुरू आहे, पण वाढीव २० टक्के वेतन अनुदानासाठी शाळा अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत, अशा शाळांना पूर्वी सुरू असलेले २० टक्के अनुदान बंद करण्याचे शासनाचे आदेश नसतानाही हे अनुदान बंद करण्यात आले होते. ही बाब माजी आमदार विजय गव्हाणे यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी २० टक्के तुटपुंज्या पगारावर काम करीत असतानासुद्धा नियमितपणे जर वेतन मिळत नसेल तर त्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती काय असेल? त्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालत असेल? याचा विचार करा, अशी विनंती त्यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली. त्यानंतर शिक्षणमंत्र्यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश देऊन त्या शिक्षकांचे अनुदान पुढील आदेशापर्यंत पूर्ववत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार २१ सप्टेंबर रोजी या विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रमोद कदम यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढला आहे. त्यामुळे या शिक्षकांचा वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे.