परभणी : जिल्हा वार्षिक योजनेत तरतूद केलेल्या विकासकामांवर डिसेंबर अखेरपर्यंत ३२ कोटी २२ लाख रुपयांचा खर्च झाला असून, एकूण तरतुदीच्या केवळ १२.६६ टक्के खर्चाचे प्रमाण आहे. त्यामुळे जिल्हा विकासाला कोरोनाच्या संकटाचा फटका बसल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली जाते. त्यामुळे विकासकामे याच योजनेच्या माध्यमातून पूर्णत्वाला जातात. दरवर्षी विकासकामांचा आराखडा तयार करून त्यासाठी निधी मंजूर केला जातो. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी एप्रिल महिन्यात २६२ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासह इतर घटकांच्या विकासकामांचा समावेश करण्यात आला. मात्र, या आराखड्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यभरात कोरोनाचे संकट सुरू झाले. त्यामुळे राज्यातील विकासकामे ठप्प झाली. कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यात आला असून, मागील १० महिने प्रशासकीय यंत्रणेची वाया गेली. राज्य शासनाने विकासकामांसाठीचा निधीही रोखून धरला होता. डिसेंबर महिन्यातच हा निधी जिल्ह्यांना प्राप्त झाला आहे. परभणी जिल्ह्यालाही वार्षिक योजनेंतर्गत १०० टक्के निधी प्राप्त झाला असून, त्यापैकी ३३ कोटी २२ लाख ८ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण घटकाला २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, डिसेंबरअखेर २९ कोटी ८४ लाख ८० हजार रुपये (१४.९२ टक्के) खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत ६० कोटी २२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३ कोटी १३ लाख २८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले, तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी २ कोटी १६ लाख ५६ हजार रुपये तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी २४ लाख रुपयांचा खर्च आतापर्यंत झाला आहे. एकूण तरतुदीच्या १२.६६ टक्के खर्च आतापर्यंत झाला आहे.
दोन महिन्यांत निधी खर्चाचे आव्हान
यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे उशिराने निधी प्राप्त झाला. त्यामुळे विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे कमी कालावधी शिल्लक असून, या काळात वार्षिक योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला संपूर्ण निधी योजनांवर खर्च करण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. विशेष म्हणजे मार्चअखेर हा निधी खर्च झाला नाही तर तो शासनाला परत करावा लागतो. त्यामुळे मार्चअखेर १०० टक्के निधी खर्च होतो का, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दोन दिवसांपूर्वी बैठक घेऊन १०० टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश दिले आहेत.