परभणी : जिल्ह्यात नियोजन समितीने नगरपालिकांनाच विकासकामांसाठी सर्वाधिक ४ कोटी ५८ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे शहरातील विकासकामांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागात विकासकामे हाती घेतली जातात. शहरी भागात नगरपालिका आणि ग्रामीण भागांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकासकामे केली जातात. यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीने २०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. २०२० च्या एप्रिल महिन्यात विकासकामांचे नियोजन करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर कोरोनाने सर्वांनाच वेठीस धरले. आराखड्यातील मंजूर तरतूदही डिसेंबर महिन्यापर्यंत जिल्ह्याला प्राप्त झाली नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता विकासकामे ठप्प होती. कोरोनाचा संसर्ग कमी झाल्यानंतर राज्य शासनाने विकासकामे आणि रोजगाराला गती देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीचा १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार जिल्ह्यात जानेवारी महिन्यात तरतुदीप्रमाणे निधी उपलब्ध झाला. मात्र, त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांमुळे निधी वितरण ठप्प होते. या निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर नियोजन समितीने निधी वितरणाला सुरुवात केली असून, वितरित केलेल्या निधीपैकी सर्वच्या सर्व निधी खर्च झाल्याची माहिती २५ जानेवारी रोजी पालकमंत्री नवाब मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील आठही नगरपालिकांना सर्वाधिक ४ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. शहरी भागात नगरोत्थान आणि दलितोत्तर योजनेंतर्गत रस्ते, नाली व इतर विकासकामे या निधीतून अपेक्षित आहेत. प्रशासनाच्या बैठकीनुसार हा निधीही खर्च झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कोविडवर १९ कोटींचा खर्च
जिल्हा नियोजन समितीने तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी २५ टक्के निधी कोरोनाच्या उपाययोजनांवर खर्च करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्याला यापूर्वीच २० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १९ कोटी ४५ लाख ५३ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या माध्यमातून हा निधी वापरण्यात आला. याच योजनेत शहरातील आयटीआय इमारत परिसरात कोविडसाठी ६३ लाख ७ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे.
कोणाला मिळाला किती निधी
नियोजन समितीने आतापर्यंत ३३ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागाला १७ लाख ८२ हजार, दुग्ध व्यवसायासाठी १७ लाख ४४ हजार, वनविभागासाठी ५१ लाख, जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे करण्यासाठी जनसुविधा योजनेंतर्गत २ कोटी १ लाख, लघु पाटबंधारे विभागाला ९७ लाख, जि.प.च्या सामान्य शिक्षण विभागाला २ कोटी ९२ लाख ७० हजार, तंत्रनिकेतनसाठी १६ लाख ६० हजार, रेशीम विकास यंत्रणेंतर्गत २० लाख, रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा परिषदेला ८८ लाख ५० हजार, इमारत बांधकामासाठी ८१ लाख ४१ हजार आणि पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील विकासकामांसाठी २ कोटी ८४ लाख ७८ हजार रुपये वितरित झाले आहेत.