मागेल त्याला काम देण्याच्या उद्देशाने रोजगार हमी योजनेची निर्मिती झाली. शासकीय यंत्रणा आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मजुरांना कामे उपलब्ध करून दिली जातात. जिल्ह्यात दीड लाख ॲक्टिव्ह मजूर आहेत. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी कोरोना संसर्ग काळात शेकडो मजूर मोठ्या शहरातून गावात परतली. या मजुरांच्या कामाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. असे असताना रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मात्र मजुरांना पुरेशी कामे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत.
जिल्ह्यात एकूण ७०४ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी तब्बल २७० ग्रामपंचायतींनी या आर्थिक वर्षामध्ये आतापर्यंत एकही काम हाती घेतले नाही. ग्रामपंचायतींच्या मस्टरमध्ये कामांची नोंद झाली नाही. त्यामुळे २७० ग्रामपंचायतींमधील मजुरांना रोजगारासाठी इतर ठिकाणी भटकंती करावी लागली आहे. कोरोना संसर्ग काळात मदतीचा हात पुढे करण्याऐवजी ग्रामपंचायतीने कामे देण्यास टाळाटाळ केल्याने मजुरांची उपासमार वाढली आहे.
जिंतूर तालुक्यात ५२ ग्रामपंचायती
चालू आर्थिक वर्षात रोजगार हमी योजनेचे एकही काम न करणाऱ्या गावांच्या यादीत जिंतूर तालुका आघाडीवर आहे. तालुक्यातील ५२ गावांनी अद्यापपर्यंत रोहयोचे काम सुरू केले नाही. त्यापाठोपाठ परभणी तालुक्यातील ४७, गंगाखेड तालुक्यातील ४२, सेलू तालुक्यातील ४१ गावांमध्ये कामे सुरू झाली नाहीत. मानवत १६, पालम २५, पाथरी २३, सोनपेठ १८ आणि पूर्णा तालुक्यातील आठ गावे अजूनही रोहयोच्या कामांसाठी पुढे आली नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींमधील मजुरांना कामासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
घरकुल, विहिरींची होतात कामे
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायती अंतर्गत घरकुल बांधकाम, सार्वजनिक विहीर, वैयक्तिक विहीर, सार्वजनिक वृक्षलागवड, अंगणवाडी, रस्त्याचे बांधकाम आदी कामे केली जातात. मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी या कामांना सुरुवात केल्यास मजुरांना रोजगार प्राप्त होतो. मागील आठवड्यात जिल्ह्यात ७४५ कामे सुरू होती. त्यापैकी ग्रामपंचायती अंतर्गत ६८७ कामांचा समावेश आहे. एकूण ९ हजार ४१४ मजुरांच्या हाताला रोहयोतून रोजगार मिळाला आहे. ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या कामांमध्ये वैयक्तिक विहीरीची सर्वाधिक कामे आहेत.