महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, महापालिकेतील मंजूर आकृतिबंधातील रिक्त पदावर शैक्षणिक पात्रतेनुसार कर्मचाऱ्यांचे समावेशन करावे, नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा ७ तारखेला अदा करावे, नागरी हिवताप योजनेतील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, सेवाज्येष्ठतेनुसार वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी, अनुकंपाधारकांच्या वारसांना नियुक्ती द्यावी आदी मागण्या प्रशासनाकडे प्रलंबित आहेत. या मागण्यासंदर्भात २२ फेब्रुवारी रोजी प्रशासनासोबत कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती; परंतु अद्यापपर्यंत या मागण्या निकाली काढल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष के.के. आंधळे यांनी ७ दिवसात मागण्या मंजूर न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
विमा संरक्षण लागू करा
महानगरपालिकेतील कर्मचारी कोरोना योद्धा म्हणून काम करीत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण लागू करावे, कर्मचारी कोरोनाबाधित झाल्यास त्यास तत्काळ २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी, मनपातील कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांसाठी ऑक्सिजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शनचा १० टक्के साठा राखीव ठेवावा आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.