देवगावफाटा: सेलू येथील बाजारपेठेतील विविध खाजगी दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे व मापांची तपासणी करण्यास खो देण्यात आला असल्याची बाब सोमवारी प्रत्यक्षरित्या केलेल्या पाहणीत समोर आली आहे. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे एकीकडे शासनाचा महसूल बुडाला आहे. तर दुसरीकडे जनतेच्या मनामध्येही वजनमापांविषयी संभ्रम आहे.
ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून स्थानिक बाजारपेठेतील सर्व आस्थापनांच्या इलेक्ट्रॉनिक वजन व मापांची दरवर्षी आणि लोखंडी वजन व मापांचे प्रत्येक वर्षांनी प्रमाणिककरण करणे परवानाधारकांना बंधनकारक आहे. या वजनमापाची पडताळणी करण्याची जबाबदारी वैधमापनशास्त्र विभागाच्या निरीक्षकांकडे आहे. ११ डिसेंबर रोजी सेलू येथील वैधमापनशास्त्र निरीक्षण कार्यालयास सकाळी १०:३६ वाजता भेट दिली असता हे कार्यालय बंद होते. त्यानंतर सेलू शहरातील खाजगी आस्थापनांमधील वजनमापांची पडताळणी करण्यात आली आहे की नाही, याची माहिती घेण्यासाठी सदरील प्रतिनिधीने सोमवारी सकाळी ८ ते ९ या काळात किराणा दुकान, हॉटेल, स्वीटमार्ट, भाजीपाला सेंटर, हार्डवेअर आदी आस्थापनांची पाहणी केली. त्यामध्ये काही ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक वजनका्ट्यावर ७ एप्रिल २०१९ असा मुद्रांक शिक्का होता. तर एका हॉटेलमधील लोखंडी वजनकाटा व मापावर २०१८ चे मुद्रांकन दिसून आले. एका भाजीपाला सेंटरवर १४ ऑगस्ट २०१८ चे मुद्रांकन दिसून आले. एका किराणा दुकानात पाहणी केली असता १४ सप्टेंबर २०२० ची पावती दाखविण्यात आली. प्रत्यक्षात इलेक्ट्राॅनिक वजनकाट्यावर १६ जुलै २०१८ चे मुद्रांकन दिसून आले. त्यामुळे वैधमापनशास्त्र निरीक्षकांकडून येथे नियमित तपासणी होते की नाही, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, वजनमापविषयक अधिनियम व नियमांच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा म्हणून वैधमापनशास्त्र निरीक्षक कार्यालयाकडे पाहिले जाते. त्यांच्याकडून यासंदर्भात जनजागृतीची शिबिरे कधी घेण्यात आली, हेही स्पष्ट झालेले नाही.
५० टक्केच प्रमाणिकरणाचे उद्दिष्ट
परभणी येथील वैधमापनशास्त्र विभागाच्या सहाय्यक नियंत्रकांनी सेलू येथील विभाग कार्यालयास गतवर्षी १८ लाख ४५ हजार वजनकाट्यांचे प्रमाणिकरण करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी केवळ १२ लाख २४ हजार ३६० चेच प्रमाणिकरण झाले. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी तर आतापर्यंत फक्त ९ लाख ८५ हजार ६६० एवढ्याच वजनकाट्यांचे प्रमाणिकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे ५० टक्केच उद्दिष्टाचे काम गतवर्षीच्या तुलनेत झाले आहे. खटले दाखल करण्याचे प्रमाणही मंद आहे. गतवर्षी ९६ पैकी केवळ १४ खटले दाखल झाले. यावर्षीही १४ चीच नोंद आहे.