२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या १८ लाख ३६ हजार एवढी आहे. या जनगणनेला आता दहा वर्षांचा कालावधी लोटला असून, ही लोकसंख्या २१ लाखांच्या पुढे सरकली आहे. त्यामुळे लोकसंख्येचा विचार करता जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडत आहे. शहरी भागात जिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण भागात आतापर्यंत असलेले ३७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून (कोरोना काळात ४ केंद्रांची भर) आरोग्य सेवा पुरविली जाते. आरोग्य केंद्रांमधील मनुष्यबळाची समस्या, उपचारासाठी लागणाऱ्या आधुनिक यंत्रसामुग्री आणि आरोग्य केंद्रांच्या इमारतीचा प्रश्न कायम चर्चेत असतो. ३० हजार लोकसंख्येला एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र असणे आवश्यक आहे. मात्र जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता हे आरोग्य केंद्र तोकडे पडत आहेत. शिवाय आरोग्य केंद्रांमधून दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवाही अतिशय प्राथमिक दर्जाच्या आहेत.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयही मनुष्यबळाच्या आजाराने ग्रासलेले आहे. तज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जवळपास सर्वच पदे या रुग्णालयात रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या ठिकाणी देखील जोखमीच्या रुग्णांवर हमखास उपचार होण्याची हमी अजूनही मिळत नाही. कोरोनाच्या संकटानंतर या समस्या उघड्या पडल्या. प्रशासनाला बाहेरुन तात्पुरत्या स्वरुपात मनुष्यबळ उपलब्ध करावे लागले. गंभीर आजाराच्या रुग्णांसाठी ऑक्सिजन सिलिंडर, व्हेंटीलेटर या सुविधा देखील उपलब्ध नव्हत्या. त्या कोरोनाच्या काळात निर्माण करण्यात आल्या. त्यामुळे भविष्यात सरकारी रुग्णालयात जोखमीच्या आजाराच्या रुग्णांवर उपचार करण्याची हमी रुग्णांना मिळेल, अशी सुविधा उपलब्ध उपलब्ध करण्याचा संकल्प प्रशासनाला नूतन वर्षात करावा लागणार आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे पदच प्रभारी
मनुष्यबळाची सुविधा या विभागाला मागील अनेक वर्षांपासून जाणवत आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे मुख्य पदच जिल्ह्यात रिक्त आहेत. जि.प.च्या आरोग्य विभागात अधिकाऱ्यांची २२ आणि कर्मचाऱ्यांची २२८ पदे रिक्त आहेत. त्यात जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांसह अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी अशी पदे रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांचीच पदे रिक्त असतील तर आरोग्य सेवा चालवायची कशी? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.