परभणी: राज्य शासनाने एकीकडे परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यास नकारघंटा चालविली असताना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात राज्यात ७ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याने परभणीकर शासन दरबारी बेदखल असल्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आणून दिला आहे. परभणी येथे शासकीय वैैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने करण्यात येत आहे. तत्कालीन भाजपा सरकारने २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी या अनुषंगाने त्रिस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी राज्य शासनाला आपला अहवाल सादर केला. त्यामध्ये परभणीला पहिल्या वर्षी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी फक्त ७९ कोटी ८१ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता असून येथील जिल्हा रुग्णालय, स्त्री रुग्णालय, अस्थिव्यंग रुग्णालय यांची एकूण खाटांची संख्या ५१३ आहे. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी ३०० खाटांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी देण्यास हरकत नाही, असे सांगून ५१० कर्मचाऱ्यांचा पदनिर्मितीचा आराखडाही शासनाला सादर केला होता. त्यानुसार परभणीला हे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर होणे आवश्यक असताना इतर जिल्ह्यांना तातडीने मंजूर करण्यात आले. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, सातारा, रायगड जिल्ह्यांतील अलीबाग, नंदुरबार, गोंदिया, उस्मानाबाद, मुंबई महानगर या शहरांचा समावेश आहे. महाविद्यालय मंजुरीनंतर यासाठीच्या पदनिर्मितीला आणि इमारत बांधकामास निधीची तरतूदही मंजूर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यानंतर प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थी प्रवेशाची प्रक्रियाही सुरू करण्याच्या बाबीला हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली आहे. असे असूनही परभणीकरांना मात्र मुंबईतील नेत्यांनी कात्रजचा घाट दाखविला आहे. परभणीतील नेत्यांचे मुंबईत वजन नाही, या सातत्याने करण्यात येणाऱ्या टीकेला याच निमित्ताने समर्थन मिळत आहे. पक्षीय आकडेवारीत वाढ करण्यासाठीच परभणीतील पदाधिकाऱ्यांचा वापर केला जातो की काय? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
परभणीबरोबरच मागणी असताना मंजूर झालेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
शहर विद्यार्थी क्षमता खाटांची क्षमता मंजूर निधी
अलीबाग १०० ५०० ४०७ कोटी
नंदुरबार १०० ५०० ५३२ कोटी
गोंदिया १५० ६५० ६८९ कोटी
सातारा १०० ५०० ४९५ कोटी
उस्मानाबाद १०० ४३०
सिंधुदुर्ग १०० ५०० ९६६ कोटी
मुंबई महानगर १०० ५००
राज्य शासनच उदासीन- विजय गव्हाणे
परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याबाबत राज्य शासनच उदासीन आहे. खासगी भागीदारी तत्त्वावर केंद्र शासनाने वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला असेल तर राज्य शासन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एवढे दक्ष कसे काय दिसून येत आहे. मुळात महाविकास आघाडी सरकारला परभणीला वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करायचे नाही. त्यामुळेच याबाबत अनुकूल परिस्थिती असतानाही शासनाने चुप्पी साधली आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीच कुठे तरी कमी पडत आहेत.