परभणी : जिल्हा नियोजन समितीला ८ डिसेंबर रोजी तब्बल १३३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असून यातील बहुतांश निधी हा जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांसाठी देण्यात येणार आहे. ११ डिसेंबर रोजी ग्रामपंचायतीची निवडणूक जाहीर झाल्याने हा निधी आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडला आहे.
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्याचा २०० कोटी रुपयांंचा आराखडा सादर केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने नियोजन समितीला एप्रिल महिन्यात जिल्ह्याला ६५ कोटी ९१ लाख ९९ हजार रुपयांचा निधी दिला होता. कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी यातील ३२ कोटी ९९ लाख ९९ हजार रुपये वापरण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून बहुतांश निधी जिल्हा परिषदेच्या विकास योजनांसाठी देण्यात येत असला तरी कोरोनामुळे तो उपलब्ध होऊ शकला नाही. परिणामी, जूनपासून डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेतील नवीन विकासकामे जवळपास ठप्प झाली होती. त्यामुळे राज्य शासन जिल्हा नियोजन समितीला कधी निधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. या पार्श्वभूमीवर ८ डिसेंबर रोजी राज्य शासनाने जिल्हा नियोजन समितीला १३३ कोटी ९९ लाख रुपयांचा निधी दिला. तसे आदेशही काढण्यात आले. त्यामुळे विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला, असे वाटत असतानाच ११ डिसेंबर रोजी जिल्ह्यातील ५६६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा निधी खर्चास ब्रेक लागला आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेची १५ डिसेंबर रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती; परंतु ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने ही विशेष सर्वसाधारण सभा रद्द करण्यात आली. आता ग्रा.पं. आचारसंहिता २१ जानेवारी रोजी संपणार आहे. त्यानंतर कुठे या निधीच्या खर्चाचे नियोजन जिल्हा परिषदेला करायचे आहे.
ध्वजारोहणास पालकमंत्री आल्यानंतरच निर्णय
विशेष म्हणजे आचारसंहिता संपल्यानंतरच पालकमंत्री नवाब मलिक हे २६ जानेवारी रोजी ध्वजारोहणासाठी परभणीला येतील. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होईल. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या आराखड्यांना मंजुरी मिळेल. त्यांतर फेब्रुवारी महिन्यात निधी खर्चाची प्रक्रिया सुरू होईल. विविध विकास कामांच्या निविदांच्या प्रक्रियेस १ महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यामुळे विकासकामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्यास मार्च उजाडेल. विशेष म्हणजे ३१ मार्चच्या आत चालू आर्थिक वर्षाचा निधी खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची यासाठी मोठी कसरत होणार आहे.