परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी देण्यात यावी, या मागणीसाठी गेल्या चार वर्षांपासून सर्वपक्षीय नेत्यांच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येत आहे. विशेषत: गेल्या तीन वर्षांपासून शिवसेनेने खासदार बंडू जाधव यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन सातत्याने आंदोलन व अन्य माध्यमातून राज्य शासनाकडे ही मागणी लावून धरली. गेल्या महिन्यात जिल्हाभरात यासाठी स्वाक्षरी मोहीम राबविल्यानंतर या महिन्यात १ सप्टेंबरपासून धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता २१ सप्टेंबरपासून चक्काजाम आंदोलनाची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याने मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी औरंगाबाद येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केल्याची घोषणा केली. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून परभणीकरांनी पाहिलेले शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न आता साकार होणार आहे. राज्य शासनाने २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने यापूर्वीच परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास अनुकूल स्थिती असल्याचा अहवाल दिला आहे.
या समितीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रथम वर्षासाठी फक्त ७९ कोटी ८१ लाख रुपयांचा खर्च येणार असल्याचे सांगितले आहे. शिवाय यासाठी आवश्यक असलेल्या इमारतीच्या ६९ हजार ५७० चौरस मीटर बांधकामाचा आराखडा शासनाला सादर केला असून, यासाठी प्रतिचौरस मीटर २३ हजार रुपये खर्च लागेल. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १३७ पदांची आवश्यकता लागेल, असेही या आराखड्यात नमूद केले आहे. या महाविद्यालयासाठी ५ वर्षांत ४३२ कोटी ३८ लाख रुपये लागू शकतात, असेही या समितीचे म्हणणे आहे. समितीने २०१८ मध्ये अहवाल दिल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत या संदर्भातील कामाच्या अंदाजपत्रकात आणि पदनिर्मितीच्या खर्चात काही प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींसाठी लागणाऱ्या खर्चाची तरतूद मार्च २०२२ च्या अर्थसंकल्पात राज्य शासनाला करावी लागणार आहे.
जनभावनेच्या लढ्याला यश
परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय होण्याच्या अनुषंगाने सर्व निकष पूर्ण होत आहेत. शिवाय परभणीकरांची ती गरज आहे. यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी साथ दिली. परभणीकरांनीही आंदोलनात पुढाकार घेतला. जनभावनेचा आदर करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला मंजुरी दिली. हे जनभावनेच्या लढ्याचे यश आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे आपण मराठवाड्यातील वैद्यकीय आरक्षणाचा ७०:३० टक्केचा विषय मांडला. तो त्यांनी मान्य केला. जिंतूर बाजार समिती मागितली, त्याऐवजी सेलू बाजार समिती मिळाली. आता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मागितले, तेही मंजूर झाले. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे मनापासून धन्यवाद, अशी प्रतिक्रिया खा. बंडू जाधव यांनी दिली.