परभणी : जिल्हा वार्षिक योजनेत प्रस्तावित केलेल्या निधीच्या वितरणास लावलेली बंधने राज्य शासनाने शिथील केल्याने जिल्हा परिषदेला आता या योजनेतून ८६ कोटी ३८ लाख रुपये वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकासकामांचा आराखडा तयार केला जातो. परभणी जिल्हा नियोजन समितीने यावर्षी २०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. ग्रामीण भागातील विकासकामे ही मुख्यत्वे जिल्हा परिषदेच्या वेगवेगळ्या विभागांतून राबविली जातात. त्यामुळे नियोजन समितीतून सर्वाधिक निधी जिल्हा परिषदेला मिळतो. मात्र, राज्यात कोरोनाचे संकट असल्याने नियोजनचा २५ टक्के निधी आरोग्यासाठी खर्च करण्याच्या सूचना सुरुवातीच्या काळात देण्यात आल्या. त्यानंतर अनलॉकच्या प्रक्रियेदरम्यान राज्यातील विकासकामांना गती देण्यासाठी शासनाने नियोजन समित्यांना १०० टक्के निधी वितरित केला असून कामे करण्यासाठी हा निधी संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण अशा वेगवेगळ्या विभागांना निधी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यावर्षीच्या कृती आराखड्यात नियोजन समितीने सुमारे ८६ कोटी ३८ लाख रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव सादर होताच हा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. परिणामी ग्रामीण विकासाला चालना मिळण्याची आशा आहे.
एकही प्रस्ताव दाखल नाही
राज्य शासनाने निधी वापरावरील बंधने शिथील केल्याने जिल्हा परिषदेसह इतर यंत्रणांकडून तातडीने प्रस्ताव दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र, आतापर्यंत एकही प्रस्ताव नियोजन समितीकडे दाखल झालेला नाही. मध्यंतरी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता आणि आता ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने प्रस्ताव दाखल करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतरच प्रस्तावांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
विभागनिहाय प्रस्तावित निधी (कोटीत)
आरोग्य विभाग : २०.५०
कृषी विभाग : ००.००
जलसंधारण विभाग : ०५.८५
महिला व बालकल्याण : ०५.००
शिक्षण : १८.९१