परभणी : मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्द करावा, अशी मागणी आरक्षण हक्क कृती समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांकडे केली आहे.
राज्य शासनाचा ७ मे २०२१ रोजीचा शासन निर्णय मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे. आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलवणारा निर्णय घेतल्याने त्यांना तात्काळ मंत्रिपद समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे, अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी, ७ मे रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश द्यावेत, शासन निर्णयाचे पालन न केल्याने मुख्य सचिवांवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. आरक्षण हक्क कृती समितीचे राहुल वाकळे, कमलाकर पोतदार, प्रा. डॉ. प्रवीण कनकुटे, आर. पी. लाटे, डी.एस, घुले, एन. आर. गायकवाड, एस. यू. मुंडे यांच्यासह बहुसंख्य पदाधिकाऱ्यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.