परभणी : विधानसभा निवडणुका पार पडून १५ दिवसांचा कालावधी उलटला तरीही सरकारी कार्यालयांमधून विकासकामांना फारसी गती मिळालेली नाही. राज्यात नवीन सरकार अद्यापही स्थापन झाले नसल्याने त्याचा परिणाम येथील प्रशासकीय कामकाजावर दिसून येत असून हे काम धिम्म्या गतीने सुरु आहे.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून जिल्ह्यातील विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. २१ सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष आचारसंहितेची अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यानंतर निधी वितरण, विकासकामांची उद्घाटने, स्थानिक प्रश्नांची सोडवणूक या संदर्भातील प्रशासकीय कामकाज पूर्णत: थांबले. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या धामधुमीत गुंतली गेली.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या कामांना आचारसंहितेचे कारण दाखवत पुढे ढकलण्यात आले. त्यामुळे आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर या कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. २७ आॅक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाली. त्यानंतर विकासकामांना गती मिळेल, असे वाटत होते. मात्र अद्यापही प्रशासकीय कामकाजाला ठोस दिशा मिळालेली नाही. जुनी कामे कशी-बशी पूर्ण करण्यावर अधिकाऱ्यांनी भर दिला आहे.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषद आणि इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये संथ गतीने कामकाज सुरु आहे. नागरिकही अद्यापपर्यंत कामे घेऊन शासकीय कार्यालयांकडे फिरकले नाहीत. त्यामुळे सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये निवडणुकीच्या आचारसंहिता कालावधीत असलेला शुकशुकाट आजही पहावयास मिळत आहे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या अनुषंगाने निधी वितरणासह इतर निर्णय घेणे शक्य आहे; परंतु, त्यासाठीही फारसा कोणी पुढाकार घेत नाही. त्यामुळे जुनीच कामे रेटली जात आहेत.
जिल्ह्यामध्ये सद्यस्थितीला कालव्यांची रखडलेली कामे, जलसंधारण, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत रस्त्यांची कामे अशा अनेक कामांना गती मिळणे आवश्यक होते; परंतु, नवीन सरकार स्थापन झाले नसल्याने लोकप्रतिनिधींसह सर्वांचेच या कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेलाही राज्य सरकार स्थापन होण्याची प्रतीक्षा लागली असून त्यानंतरच प्रत्यक्ष विकासकामांना गती मिळेल.
नियोजन विभागाची कामेही संथ गतीने सुरुजिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांना विकासकामांसाठी निधीचे वितरण केले जाते. यावर्षी विधानसभा निवडणुकापूर्वी नियोजन समितीने काही प्रमाणात निधी वितरित केला आहे. त्यानंतर आचारसंहिता शिथील होऊन १५ दिवसांचा कालावधी उलटला आहे. मात्र अजूनही शासकीय यंत्रणांचे प्रस्ताव दाखल होत नसल्याने निधी वितरणही रखडले आहे. नियोजन समितीने विकासकामांना आराखडा तयार केला असून या आराखड्यानुसार शासकीय यंत्रणांनी या समितीकडे प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे. यंत्रणांकडून प्रस्ताव येणार नसल्याने नियोजन समितीच्या निधीलाही ब्रेक लागला आहे.
...तर निश्चित होईल धोरणनिवडणुका आटोपल्यानंतर राज्यात सत्ता स्थापनेसाठी संघर्ष सुरु आहे. १४ दिवसांचा कालावधी उलटूनही नवीन सरकार स्थापन झाले नाही. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या धोरणाने कामकाजाची दिशा ठरावयची, याबाबत संभ्रम आहे. जुनी कामे तर केली जात असली तरी नवीन निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे नवीन कुठलीही कामे जिल्ह्यात सुरु नाहीत. राज्य सरकार स्थापन झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रशासकीय यंत्रणेलाही गती मिळणार आहे.
नुकसानीच्या पंचनाम्यावर भरआॅक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने जिल्ह्यात पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीचा आकडा मोठा असून जिल्हाभरात शेती पिकांचे पंचनामे करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सरसावली आहे. महसूल आणि कृषी विभागातील अधिकारी बांधावर जावून पंचनामे करीत आहेत. या कामांना मात्र गती मिळाल्याचे दिसत असले तरी उर्वरित विकासकामे ठप्प आहेत.