पाणीपुरवठा योजनेतील दिरंगाई ‘भूमिगत’साठी अडथळा

यासंदर्भात प्रहार संघटनेने मनपा आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने वाढत्या शहरीकरणामुळे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी भूमिगत गटार योजनेसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संबंधित महानगरपालिकेने शहरातील प्रतिव्यक्तीस प्रचलित लोकसंख्येनुसार पाणीपुरवठा योजनेतून प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणीपुरवठा करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर पाणीपुरवठा शहरात करण्यात येणार नाही. तोपर्यंत ही योजना मंजूर करण्यात येणार नाही, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. परभणी शहरात सध्या ८ ते १० दिवसांतून एक वेळा, तर महिनाभरात ३ ते ४ वेळा पाणी देण्यात येते. त्यामुळे शहरवासीयांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. परिणामी, भूमिगत पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहर महानगरपालिका पात्र ठरत नाही. शहरातील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होऊन ती कार्यक्षमतेने सुरू झाल्याशिवाय ही योजना शहराला मिळणार नाही; परंतु शहरातील पाणीपुरवठा योजनेचे काम अत्यंत मंद गतीने सुरू आहे. त्यामुळे भूमिगत गटार योजना शहरात राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करावी व शहराच्या विकासातील अडथळा दूर करावा, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती संघटनेचे जिल्हाप्रमुख शिवलिंग बोंधने, गजानन चोपडे, पिंटू कदम, नारायण ढगे, ज्ञानेश्वर कदम, ज्ञानेश्वर पंढरकर, वैभव देसाई आदींनी केली आहे.