लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालय स्थापनेचा प्रश्न सद्यस्थितीत तरी अधांतरीच असल्याची बाब समोर आली असून या संदर्भात आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले.परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याची मागणी गेल्या अनेक महिन्यांपासून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय नेते मंडळींनी यासाठी अनेक वेळा परभणीत आंदोलनेही केली आहेत. भाजपा सरकारच्या काळात परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी मिळाली असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई येथील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांच्या पथकाने परभणीत येऊन या संदर्भात पाहणीही केली होती. तसेच आपला अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे परभणीकरांची मागणी मंजूर होऊन शहरात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित होईल, अशी आशा जिल्हावासियांना होती; परंतु, या संदर्भात काहीही हालचाली होत नसल्याने आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी या संदर्भात विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.या प्रश्नावर मंगळवारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यामध्ये परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठविलेला नाही. जिल्हा पातळीवर जेथे जिल्हा रुग्णालय आहे, तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाने धोरण स्वीकारले आहे. तथापि मुंबई येथील वैद्यकीय शिक्षण व संचालक यांच्या मार्फत नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीमार्फत परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापनेच्या अनुषंगाने तपासणी करुन प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला आहे.सदर प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून पुढील आवश्यक कार्यवाही सुरु असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत तरी परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न अधांतरीच असल्याचे समोर आले आहे.अर्थसंकल्पचात हवी निधीची तरतूद४राज्य विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपासून सुरु आहे. परभणी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी दिल्याची घोषणा करण्यापूर्वी या महाविद्यालयात नियुक्त करावयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची तरतूद तसेच या अंतर्गत लागणाºया विविध साहित्यांच्या खरेदीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी लागणार आहे. त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होणार आहे. त्यामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजीत पवार हे त्यांच्या अर्थसंकल्पात परभणीच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आर्थिक तरतूद मंजूर करतील का? हे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
परभणीतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा निर्णय अधांतरीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 25, 2020 23:30 IST