किसान संघर्ष समितीचा ताफा दिल्लीत धडकणार

शेतकरी विरोधी कायद्यांच्या माध्यमातून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार कार्पोरेट मित्रांना मुनाफेखोरी करण्यासाठी आणि जागतिक व्यापार संघटनेला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी देशातील भूमिपुत्रांशी द्रोह करण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. शेतीचा धंदाच आतबट्ट्याचा झाल्यामुळे सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्रात घडल्या आहेत. कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकऱ्याचे जीवन नेहमीच असुरक्षित आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामात २९% क्षेत्रावर लागवड असलेल्या कापूस पिकाच्या खरेदीसाठी केंद्र शासनाच्या नव्या कायद्यामुळे सीसीआय व नाफेड या सरकारी संस्थांनी खरेदी केंद्रेच पुरेश्या प्रमाणात उघडली नाहीत आणि कापूस खरेदीमधून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. प्रस्तावित वीज कायद्याने शेतकऱ्यांच्या संकटात वाढच करण्यात येत आहे. त्यामुळे दिल्ली येथे सुरु असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी किसान संघर्ष सभेेने काढलेल्या संघर्ष यात्रांना शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ८ डिसेंबर रोजीच्या बंदला तमाम जनतेने आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील प्रतिसाद दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीकविमा योजनेत गतवर्षी ८७ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पीक विमा भरपाई मिळाल्याचे सांगितले. ही बाब खोटी व दिशाभूल करणारी आहे. शेतकरी विरोधी कायद्या विरुद्ध लढ्याची व्याप्ती आणि तीव्रता वाढविण्यासाठी विविध विचारसरणीच्या शेतकरी संघटना एकत्रित लढा देत आहेत. भाकप प्रणीत किसान सभा, सत्यशोधक किसान सभा, शेतकरी संघर्ष समिती, शेतकरी कष्टकरी संघर्ष समिती, मानव मुक्ती मिशन, जात्यंतक शेतकरी सभा, संभाजी ब्रिगेड यासह अनेक संघटनांचे सुमारे २५ जिल्ह्यातील ५ हजार शेतकरी या लढ्यात सहभागी होत आहेत. मराठवाडा किसान संघर्ष जत्था २ जानेवारी रोजी गंगाखेड येथून दिल्लीकडे रवाना होत आहे. यावेळी गंगाखेड येथे आयोजित जाहीर सभेस कॉ.नामदेव गावडे संबोधित करणार आहेत. बाळ चौधरी हे स्वागताध्यक्ष आहेत. परभणी जिल्ह्यातून शेकडो शेतकरी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील प्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. कॉ.राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, कैलास येसगे, शिवाजी कदम, नितीन सावंत आदी मराठवाड्यातून निघणाऱ्या किसान संघर्ष जत्थाचे नेतृत्व करणार आहेत.