परभणी: येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागात न केलेल्या कामाची ९३ लाखांची व न घेतलेल्या डांबराची ३६ लाख ५५ हजारांची अशी एकूण १ कोटी २९ लाख ५५ हजार रुपयांची बोगस बिले मर्जीतील कंत्राटदारास अदा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
जिल्ह्यातील सोनपेठ-शिरसी-सेलगाव-भारस्वाडा-परभणी-ताडकळस या ७१/० ते ९८/० या कामाच्या वर्क ऑर्डर क्र. ३८५५ ला २२ जून २०१८ प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर हे काम संबधित कंत्राटदाराने अर्धवट करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या कामाची देयके बिल सादर केली. त्यानुसार या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मोजमाप पुस्तिका क्र. ५०५ पान क्र. ३२ वर संबधित कंत्राटदारास या कामाचे धनादेश क्र. ८७४५९२ नुसार १ कोटी ५१ लाख ६८ हजार ९७४ रुपयांचे चौथे बिल जून २०१९ मध्ये प्रदान करण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात सदरील रस्त्याचे काम हे हायब्रीड ऑन्यूईटी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. त्यानंतर हे काम निविदा प्रक्रियेंतर्गत इतर कंत्राटदारास गेले. नव्या कंत्राटदाराकडून हा रस्ता उखडून नव्याने रस्त्याचे काम सुरु करण्यात आले. हे करीत असताना अधिकाऱ्यांना पूर्वी अर्धवट केलेले काम पूर्णपणे केल्याचे दाखवून पून्हा या कामावरील बिल उचलण्याची आयडिया सूचली. त्यानंतर या विभागाच्या उप अभियंत्यांनी हे काम पूर्वी केल्याचे दाखवून ते मोजमाप पुस्तिका क्र. ५०३ वर पान क्र. १४ ते २० वर नोंदविण्यात आले. व या न झालेल्या १५ हजार ६०० क्यूबिक मीटर कामासाठी डांबर लागल्याची नोंद २८ जानेवारी २०१९ व ८ फेब्रुवारी २०१९ या तारखेने केली. त्यानंतर सदरील मर्जीतील कंत्रादारास ९३ लाख रुपयांचे बिल अदा केले. पण हे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले डांबर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गेट पास वरील नोंदीनुसार १५ फेब्रुवारी २०१९ व २१ फेब्रुवारी २०१९ आल्याची नोंद आहे. प्रत्यक्षात काम केल्याची नोंद मात्र २८ जानेवारी २०१९ व ८ फेब्रुवारी २०१९ या ताराखांना आहे. या अर्थीे डांबर नसतानाही असल्याचे भासवून शासनाला ९३ लाख रुपयांचा चुना लावण्यात आला आहे.
३६ लाख ५५ हजारांचा डांबर घोटाळा
मरडसगाव-हदगाव-रेणाखळी-मानवत-पाळोदी-रायपूर-सायाळा या कि. मी. ६४० ते ७९० या रस्त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे काम वर्क ऑर्डर क्र. ३८५४ दि. २२ जून २०२८ नुसार करण्यात आले. या कामासाठी लागणाऱ्या डांबरची देयके लिहीताना कामासाठी लागणारे डांबर आल्याची नोंद मोजमाप पुस्तिका क्र. ४३६ पान क्र. ६३, ७१, ७४ वर घेण्यात आली. ही देयके लिहिण्यापूर्वी ती खरी की खोटी याची पडताळणी करण्यात आली नाही. शासन नियमानुसार या डांबरची देयके कंत्राटदाराच्या बॅंक खात्यातून संबधित डांबर एजन्सीला देणे बंधनकारक असताना याला फाटा देण्यात आला. तसेच वरिष्ठ कार्यालयाची मंजुरी नसताना मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा अधिकची ३६ लाख ५५ हजार रुपयांची देयके कंत्रादारास अदा करण्यात आली.