केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना २०२०-२१ ही योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ही योजना असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता आहे. याचा कालावधी २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांचा असून ती एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. जिल्ह्यासाठी ऊस पिकासाठी मूल्य साखळी व सामूहिक सुविधा निर्मितीकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता सामायिक पायाभूत सुविधा केंद्राकरिता ३५ टक्के अनुदान, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान, स्वयंसाहाय्यता गटांना बीज भांडवल, लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रति सभासद (४ लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील. योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक, शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामायिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ओडीओपी उत्पादनावर देता येतील. तसेच सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरिक्त इतर प्रस्तावदेखील या योजनेमध्ये सादर करता येतो. गट लाभार्थींनी ऑफलाइन पद्धतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी अर्ज सादर करता येणार आहेत. यासाठी परभणी जिल्ह्यातून ७९ लाभार्थ्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यापैकी तीन प्रस्ताव परिपूर्ण प्राप्त झाले असून प्रशासनाच्या विचाराधीन आहेत. त्यामुळे ३ जणांना ३५ टक्के किंवा १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेअंतर्गत असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगाकरिता आहे. याचा कालावधी २०२० ते २०२५ या पाच वर्षांचा असून ती एक जिल्हा एक उत्पादन या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. जिल्ह्यासाठी ऊस पिकासाठी मूल्य साखळी व सामूहिक सुविधा निर्मितीकरिता अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा.
- विजय लोखंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, परभणी
कृषी कार्यालयाकडून प्रचार-प्रसार होईना
बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, छोट्या उद्योगांचे मोठ्या उद्योगांमध्ये रूपांतर होण्यासाठी केंद्र शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर सद्य:स्थितीत आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजना गतवर्षीपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी ३५ टक्के म्हणजेच जवळपास १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून या योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यात येत नसल्याने ही योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे अनेक होतकरू तरुण केंद्र शासनाच्या लाभदायक योजनांपासून वंचित राहतात. याकडे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.