- अभिमन्यू कांबळे
परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला राज्य शासनाने दिलेल्या सहायक अनुदानापेक्षा २ कोटी ८९ हजार रुपये जास्तीचे खर्च करुन चुकीच्या नोंदीच्या आधारे विलंबाने प्रस्ताव सादर केल्याचा आक्षेप राज्याच्या महालेखापालांनी लेखापरीक्षणात नोंदविला आहे. यावरून राज्य विधि मंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही कृषी विद्यापीठाच्या या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत.
राज्याच्या कृषी विभागाने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाला कृषी विषयक संशोधन व शिक्षण या अंतर्गत १३३ कोटी ५ लाख २३ हजार रुपयांच्या सहायक अनुदानाची मूळ तरतूद मंजूर केली होती. त्यापैकी १४१ कोटी ५९ लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. या अनुदानाअंतर्गतच कृषी विद्यापीठाने खर्च करणे अपेक्षित होते; परंतु, तसे न करता विद्यापीठाने २ कोटी ८९ हजार रुपये जास्तीचे खर्च केले. प्रत्यक्षात कृषी विद्यापीठाने १४३ कोटी ६० लाख ७९ हजार रुपयांचा खर्च केला. अधिक निधी खर्च केल्याची कारणे देण्यात आली नाहीत.
राज्याच्या महालेखापालांच्या पथकाने आॅगस्ट २०१५ मध्ये कृषी विद्यापीठाचे लेखापरिक्षण केल्यानंतर ही बाब निदर्शनास आली. त्यानंतर कृषी विद्यापीठाकडून सुधारित अभिप्राय मागविण्यात आला. त्यामध्ये मात्र कृषी विद्यापीठाने २ कोटींचा अधिकचा खर्च झाला नसल्याचे सांगितले. या अनुषंगाने राज्याच्या लोकलेखा समितीने चौकशी केली व संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांची साक्ष नोंदविली. त्यावेळी २ कोटी ८९ हजार रुपयांचा अधिकचा खर्च झालेला नाही, असे समितीला अवगत करण्यात आले होते.
सदरील प्रकरण हे जुने आहे. सद्य:स्थितीत मी दिल्ली येथे आहे. त्यामुळे परभणीत आल्यानंतर याप्रकरणाची सविस्तर माहिती घेतो. त्यानंतरच यावरच भाष्य करणे योग्य राहील.
-डॉ.अशोक ढवन, कुलगुरु, वनामकृवि परभणी