लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : कृषी विभागाच्या योजनांची महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५० हजार ६४ शेतकऱ्यांनी १३ योजनेतील घटकांचा लाभ मिळविण्यासाठी दिनांक ३१ डिसेंबरपर्यंत कृषी विभागाकडे अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘एक अर्ज, योजना अनेक’ला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांची जलदगतीने व पारदर्शक पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ एकाच पोर्टलद्वारे देण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाच्या सहाय्याने महाडीबीटी पाेर्टल विकसित केले. या पोर्टल अंतर्गत कृषी विभागांतर्गत शेतकऱ्यांशी निगडीत विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. कृषी विभागातील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र लेखी स्वरुपात अर्ज सादर करावा लागत होता. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी या अर्जाच्या कटकटीपासून स्वत:ला दूर ठेवत होते. त्यामुळे अनेक गरजू शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे राज्य शासनाने एक अर्ज योजना अनेक ही सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे एका अर्जावर शेतकऱ्यांना १३ योजनांतर्गत उपलब्ध असलेल्या ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, मनुष्य व बैलचलित औजारे, सूक्ष्म सिंचन, शेततळे, फळबाग लागवड, काढणी पश्चात व्यवस्थापन, रोपवाटिका, कांदा चाळ, संरक्षित शेती, नवीन विहीर बांधणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, इनवेल बोअरिंग, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतील घटकांचा एकाच अर्जाद्वारे लाभ घेता येणार आहे. यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत राज्य शासनाने मुदत दिली होती. या मुदतीत जिल्ह्यातील ५० हजार ६४ शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या कृषी घटकांसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे या योजनेला जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
१० जानेवारीपर्यंत वाढवली मुदत
‘एक अर्ज योजना अनेक’मध्ये ३१ डिसेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना विविध योजनांसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. परंतु, या योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहून राज्य शासनाने १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आता शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकी उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकी योजना, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आदी योजनांचा लाभही घेता येणार आहे.
कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या शेतकरी हिताच्या विविध योजनांचा लाभ आता लाभार्थ्यांना एकाच अर्जावर घेता येणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेला राज्य शासनाने १० जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
- संतोष आळसे, जिल्हा कृषी अधीक्षक, परभणी