परभणी : शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना विनाविघ्न वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी आता पारंपरिक वीज जोडणी न देता सौर वीज जोडणी दिली जात आहे. परभणी जिल्ह्यात १० हजार १७ शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव या योजनेसाठी दाखल केले होते. मात्र, महावितरण कंपनीने वेगवेगळ्या त्रुटींच्या नावाखाली ४ हजार ७८१ प्रस्ताव रद्द केले आहेत. त्यामुळे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहात आहेत.
कृषी वापरासाठी सौर कृषिपंप योजनेच्या माध्यमातून पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच एचपी (अश्वशक्ती) तर पाच एकर किंवा त्यापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३ एचपी कृषिपंप देण्यात येत आहेत. पाच एचपी कृषिपंपाची किंमत ३ लाख ८५ हजार रुपये तर तीन एचपी कृषिपंपाची किंमत २ लाख ५५ हजार रुपये एवढी आहे. हे पंप घेण्यासाठी सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना कृषिपंपाच्या किमतीच्या फक्त दहा टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना केवळ पाच टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. महावितरण कार्यालयातर्फे पुढील पाच वर्षांसाठी कृषिपंपाची देखभाल, दुरुस्ती केली जाणार आहे. २०१९मध्ये सुरू झालेली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना’ जिल्ह्यातील १० हजार १७ शेतकऱ्यांनी महावितरण कंपनीकडे आपले प्रस्ताव दाखल केले होते. त्यापैकी महावितरण कंपनीकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली. ही पडताळणी केल्यानंतर विविध त्रुटींच्या नावाखाली ४ हजार ७८१ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. तसेच मंजूर झालेल्या ५ हजार २३६ प्रस्तावांपैकी ५ हजार १९३ लाभधारकांनी आपल्या हिश्श्याची रक्कम महावितरण कंपनीकडे भरली. मात्र, आतापर्यंत केवळ ४ हजार ५९१ लाभार्थ्यांना महावितरण कंपनीने निवडलेल्या कंपन्यांकडून सौर कृषिपंप देण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेंतर्गत अद्यापही ६०२ लाभार्थी पंपापासून वंचित आहेत. जमीन नावावर नसणे, पाण्याची नोंद नाही, काही ठिकाणी चुकीच्या नोंदी असल्याने महावितरण कंपनीने प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांपैकी जवळपास ५० टक्के प्रस्ताव रद्द केले आहेत. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल केलेले शेतकरी राज्य शासनाच्या या लोककल्याणकारी योजनेपासून वंचित राहात आहेत. त्यामुळे महावितरण कंपनी व राज्य शासनाने या योजनेतील अटी शिथील करून लाभार्थ्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
वीज गळती येणार नियंत्रणात
सौर कृषिपंप योजनेमुळे महावितरणला मोठा फायदा होणार आहे. यात वारंवार रोहित्र जळणे, तारांमुळे आगीच्या घटना तसेच वीज गळती नियंत्रणात येणार आहे. तर शेतकऱ्यांना वारंवार वीजबिलापासून मुक्ती मिळणार आहे तसेच २४ तास वीज मिळेल. त्यामुळे पिकांना केव्हाही पाणी देता येऊ शकेल. शिवाय कृषिपंपाचे आर्थिक ओझे शेतकऱ्यावर पडणार नाही. त्यामुळे ही योजना शेतकरी व महावितरण कंपनीच्या हिताची आहे.