परभणी जिल्ह्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या ३ हजार ९६३ कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडणीसाठी राज्य शासनाने उच्चदाब वितरण प्रणाली योजना सुरू केली. त्याप्रमाणे स्वतंत्र रोहित्राद्वारे प्रत्येकी एक किंवा जास्तीतजास्त दोन कृषिपंपांना वीजजोडण्या देण्यात येत आहेत. या योजनेसाठी राज्य शासनाने ८६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जिल्ह्यात ऑगस्ट २०१८ मध्ये ऑनलाइन निविदा काढून कंत्राटदारांना अंशत: व पूर्णत: निविदे प्रमाणे कार्यादेश देण्यात आले. कामे वेगाने सुरू झाली असून पूर्णत्वाकडे गेली आहेत. परभणी जिल्ह्यात उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे ३ हजार ९६३ स्वतंत्र विद्युत रोहित्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट संबंधित कंत्राटदाराला देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत २ हजार ६३७ विद्युत रोहित्रे उभारण्यात आले असून २ हजार ६७९ विद्युत रोहित्रांना वीज जोडण्या दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात आतापर्यंत या योजनेचे ६८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या योजनेमुळे कृषिपंपांना सुरळीत वीजपुरवठा होऊन विद्युत रोहित्र जळण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील कृषी पंपधारकांना फायदा झाला असून, सिंचन करताना सोयीचे झाले आहे. डिसेंबर २०२१ अखेरपर्यंत या योजनेतील सर्व कामे पूर्ण होतील, असे महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
उपकेंद्रातून सर्किट ब्रेकरद्वारे नियंत्रित
उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) शाश्वत व सुरळीत वीजपुरवठा होत आहे. उच्चदाब वाहिनी उपकेंद्रातून सर्किट ब्रेकरद्वारे नियंत्रित होत असल्याने वीज अपघाताचा धोका नाही. उच्चदाब वाहिन्यांवरील वीजप्रवाह कमी झाल्यामुळे आकडे टाकून वीजचोरी करता येत नसल्याने वीजवहनामध्ये घट होत आहे. एचव्हीडीएसमधून प्रत्येक रोहित्रावर एक किंवा दोन कृषिपंपांचा वीजपुरवठा असल्यामुळे रोहित्र जळण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. कृषिपंपधारकांनी वीजभाराच्या मागणीनुसार रोहित्रांची क्षमता ठरविण्यात येत आहे. या प्रणालीमध्ये १० केव्हीए, १६ केव्हीए व २५ केव्हीए क्षमतेचे रोहित्रे वापरण्यात येत आहेत. उच्चदाब वाहिनी ही ग्राहकाच्या विहिरीपर्यंत उभारण्यात येत असल्याने लघुदाब वाहिनी विरहित वीजजोडणी आहे. त्यामुळे एचव्हीडीएस योजनेतील वीजजोडण्यांच्या कृषीपंपांना योग्य दाबाने वीजपुरवठा होत आहे.