देवगावफाटा : आठ महिन्यांपासून बुडीत मजुरीची रक्कम न मिळाल्याने 'बुडीत मजुरीला आरोग्य विभागाचा खो' हे वृत्त 'लोकमत'मध्ये प्रसिद्ध होताच फाईल्सची गती वाढली अन् अवघ्या पाच दिवसांत वालूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत ६५ लाभार्थ्यांना बुडीत मजुरीचे २ लाख ६0 लाख रुपयांचे धनादेश वाटप करण्यात आले.
प्रसुती काळात माता व बालकांचा मृत्यू दर घटावा यासाठी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्रय़ रेषेखालील गरोदर महिलेने नवव्या महिन्यात कोणतेही काम करू नये यासाठी ४ हजार रुपये बुडीत मजुरी दिली जाते. परंतु, आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे देवगाव उपकेंद्रांतर्गत २३ व प्राथमिक आरोग्य केंद्र वालूर अंतर्गत १९५ लाभार्थ्यांचे बाळ रांगू लागले तरीही ही मजुरी मिळाली नाही. याबाबत २५ नोव्हेंबर रोजी 'लोकमत'मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर आरोग्य विभागाची धावपळ झाली. २६ नोव्हेंबर रोजी आरोग्य पर्यवेक्षक लगड व इतर कर्मचार्यांनी देवगाव परिसरातील गावांत याबाबत चौकशी केली व आरोग्य विभागाने बंद फाईल्सची गती वाढविली. यामुळे एप्रिल, मे, जून या तीन महिन्यांतील ६५ लाभार्थ्यांचे धनादेश तयार झाले. २९ नोव्हेंबर रोजी मानव विकास प्रमुख डॉ. अली यांनी परिचारिकांमार्फत या लाभार्थ्यांना घरपोच धनादेश दिले. मागास प्रवर्गातील महिलांना गरोदरपणात मजुरी करावी लागते. परंतु, नवव्या महिन्यात तिने मजुरी करू नये यासाठी शासनाने बुडीत मजुरी देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. नवव्या महिन्यातच लाभार्थ्यांना बुडीत मजुरी भेटली पाहिजे., अशी लाभार्थ्यांची अपेक्षा आहे. /(वार्ताहर)
---------
आठ महिन्यांपासून बुडीत मजुरी प्रलंबित होती. ती मिळण्यासाठी केलेल्या मागणीकडे दुर्लक्ष झाले. परंतु, 'लोकमत'मध्ये वृत्त प्रकाशित होताच देवगाव-३, नांदगाव-३, कुंभारी- १, नागठाणा-१ यासह ६५ लाभार्थ्यांना त्यांचे धनादेश घरपोच मिळाले, असे सांगत रिना खरात व दीक्षा खंदारे यांनी समाधान व्यक्त केले.
दुर्लक्षामुळे उशीर
आरोग्य विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचार्यांवर कामाचा आण वाढला आहे. यामुळे कर्मचारी तत्परतेने काम करताना दिसून येत नाहीत. कर्मचार्यांच्या दुर्लक्षामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ गावपातळीपर्यंत पोहोचायला वेळ लागत आहे. या बाबत सर्वसामान्य रुग्णांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.