परभणी : जिल्ह्यातील विविध पाणथळ जागांवर २ फेब्रुवारी रोजी केलेल्या पक्षी निरीक्षणात विदेशातून स्थलांतर करून आलेल्या २३ प्रकारच्या प्रजातींची नोंद करण्यात आली आहे.
जिंतूर तालुक्यातील पक्षी निरीक्षक विजय ढाकणे, अनिल उरटवाड, गणेश कुरा, पुष्पराज मांडवगडे, डॉ.अजहर काझी यांनी तालुक्यातील विविध भागांत पक्ष्यांचे निरीक्षण केले. त्यात तलवार बदक, नकटा बदक, पिवळा धोबी, भुवई बदक, हिरवा टिलवा, सामान्य तुतारी, पांढरा धोबी, गुलाबी मैना, सामान्य खरुची, मलीन बदक, ठिपकेवाला तुतारी, छोटी लालसरी, थापट्या बदक, रंगीत चित्रबलाक, हळदीकुंकू बदक, वारकरी बदक, चक्रवाक आदी २३ प्रजातींच्या पक्ष्यांची नोंद घेण्यात आली आहे. पाझर तलावांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा झाल्याने अनेक ठिकाणी पाणी पातळी खालावली आहे. त्यामुळे छोटे मासे व पानवनस्पती सहज उपलब्ध होत आहेत. परिणामी, या पाणथळांच्या जागांवर पक्ष्यांची रेलचेल झाल्याचे दिसत आहे. येथून जवळच असलेल्या निवळी गावाजवळील धरणाच्या पाणथळ क्षेत्रात छोट्या आणि मोठ्या लालसरींची संख्या हजारोंच्या घरात असून, या बदकांचे डोके लालसर असल्याने पाण्याच्या पृ्ष्ठभागावर लाल तवंग आल्यासारखा भास होत असल्याचे पक्षी निरीक्षक विजय ढाकणे यांनी सांगितले.
पाणथळ म्हणजे काय?
पाणथळ म्हणजे अशी जमीन जी वर्षभर अथवा वर्षातील काही काळ पाण्याखाली राहते. उथळ पाणी, पाणथळीत उगवणारी विशष्ट प्रजातींची वनस्पती आणि पाण्यातील सजीवांचे असलेले अस्तित्व हे पाणथळीचे वैशिष्ट्य. पाणथळ ही निसर्गनिर्मित किंवा मानवनिर्मित जागा असू शकते. मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठणचे जायकवाडी धरण हे मानवनिर्मित पाणथळीचे उत्तम उदाहरण आहे.
रामसर यादीत समावेशाची गरज
इराणमधील रामसर शहरात २ फेब्रुवारी, १९७१ मध्ये पाणथळ प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने जागतिक परिषद पार पडली. तेव्हापासून २ फेब्रुवारी हा जागतिक ‘पाणथळ दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. या परिषदेत विविध देशातील पाणथळ जागांची नोंद घेऊन यादी तयार करण्याचा करार करण्यात आला. या स्थळांना रामसर म्हणून घोषित करण्याचेही यावेळी ठरले. १९८१ मध्ये भारताने या कराराचा सदस्य म्हणून सहभाग नोंदविला. त्यानुसार, देशभरातील २६ पाणथळ जागांची रामसर म्हणून नोंद घेण्यात आली. महाराष्ट्रातील मध्यमेश्वर, लोणार सरोवर या स्थळांचा त्यात नुकताच समावेश झाला आहे. मात्र, जायकवाडी, नवेगाव या स्थळांचा अद्यापही यादीत समावेश झाला नाही. तेव्हा या दृष्टीने शासनाने पावले उचलण्याची गरज आहे, असे पक्षी निरीक्षक विजय ढाकणे यांनी सांगितले.