परभणी : जिल्हा नियोजन समितीच्या २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी २२५ कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्याला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्याला या निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध विकासकामांसाठी निधीची तरतूद केली जाते. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांसह विविध घटकांसाठी या समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे नियोजन समितीच्या कृती आराखड्याला दरवर्षी महत्त्व प्राप्त होते. मागील वर्षी २०० कोटी रुपयांचा कृती आराखडा निश्‍चित करण्यात आला होता. परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे डिसेंबर महिन्यात आराखड्याप्रमाणे निधी प्राप्त झाला. त्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. जिल्हा प्रशासनाने महत्प्रयासाने हा संपूर्ण निधी वितरित केला. विकासकामे शंभर टक्के मार्गी लागली नसली तरी निधीअभावी कामे रखडली नाहीत.
मागील वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी कोरोनाचा संसर्ग वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीने आर्थिक वर्षाच्या कामांचा आराखडा तयार केला आहे. एकूण २२५ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्याला मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे यांनी दिली. त्यामुळे आता या निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.
शिक्षण, आरोग्यावर भर
चालू आर्थिक वर्षाचा कृती आराखडा तयार करताना नियोजन समितीने शिक्षण आणि आरोग्य या दोन घटकांवर भर दिला आहे. जास्तीत जास्त निधी या दोन घटकांसाठी कसा देता येईल, या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षण व आरोग्यासाठी निधी कमी पडणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
६७ कोटी रुपये कोरोनासाठी
यावर्षीदेखील कोरोनाचे संकट कायम असल्याने नियोजन समितीच्या एकूण तरतुदीपैकी ३० टक्के निधी कोविडसाठी देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार यावर्षीच्या कृती आराखड्यामधून ६७ कोटी रुपये कोरोना या संसर्गजन्य आजाराच्या नियंत्रणासाठी खर्च केले जाणार आहेत.
दहा टक्के निधी लवकरच मिळणार
जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेल्या २२५ कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यानुसार दहा टक्के निधीचे वितरण येत्या एक - दोन महिन्यातच होणार आहे. त्यामुळे हा निधी प्राप्त झाल्यास जिल्ह्यातील विकासकामांना गती मिळेल. सध्या तरी प्रशासनाला निधीची प्रतीक्षा लागली आहे.