केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन योजना २०१४-१५ पर्यंत राबविण्यात येत होती. २०१५-१६ पासून या योजनेचे नामकरण प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना असे करण्यात आले. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे अभियान राज्यात राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली. त्यानुसार सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदानाचा लाभ घेतलेल्या क्षेत्रावर १० वर्षांच्या कालावधीनंतर सूक्ष्म सिंचनासाठी पुन्हा अनुदानाचा लाभ पुन्हा अनुज्ञेय होता; परंतु, प्रधानमंत्री कृषीसिंचन योजनेच्या प्रतिथेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ७ वर्षांच्या कालावधीनंतर अनुदानाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातही यानुसार निर्णय घेण्याचे कृषी विभागाच्या वतीने निश्चित करण्यात आले होते. यासंदर्भात ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक ३(भाग ४) मधील अट रद्द करण्यात आली. तसेच एखाद्या क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेऊन ७ वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच सिंचन क्षेत्रावर अनुदानाचा लाभ देण्यासाठीचा कालावधी ७ वर्षे करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्याच्या कृषी विभागाने काढला आहे. त्यामुळे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आदींनी पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी सिंचन योजनेचा लाभ घेणे सुकर झाले आहे.
कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली माहिती
ठिबक सिंचन योजनेअंतर्गत अनुदानाची १० वर्षांची अट शिथील करुन ती ७ वर्षे करण्यात आली असल्याची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. यासंदर्भात जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोलचे आ. चिमणराव पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. विशेष म्हणजे, ३० ऑगस्ट २०१९ च्या निर्णयातील अनुक्रमांक ३ (भाग ४) मधील तरतूद रद्द केल्याने या योजनेचा ठरवून दिलेल्या कालावधीत लाभ घेणे शेतकऱ्यांना सुकर झाले आहे.