- डॉ. प्रवीण घोडेस्वार
त्या 11 जुलै रोजी जागतिक लोकसंख्या दिवस. जागतिक लोकसंख्या वाढीच्या समस्येकडे जगाचे लक्ष वेधून घेण्याच्या उद्देशाने हा दिवस जगभर साजरा केला जातो.2011च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशातली 35 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या तरुणांची (वय 15 ते 34 वर्षे) आहे. एकीकडे तरु णांची मोठी लोकसंख्या भारताची अमूल्य संपत्ती आहे, तर दुसरीकडे आव्हानदेखील ! भारतीय युवक क्षमता आणि कौशल्यांच्या बाबतीत कोणापेक्षाही कमी नाहीये. पण दुर्दैवाने या युवाशक्तीचा म्हणावा तसा उपयोग करून घेण्यात आपली राजकीय नि सामाजिक व्यवस्था कमी पडत आहे. तरुणांची ऊर्जा, कार्यक्षमता, उत्साह याचं व्यवस्थापन करून देशाच्या विकासात हा ‘यूथ फोर्स’ कसं योगदान देईल हे मोठं आव्हान निर्माण झालंय ! दुसरीकडे आजची युवा पिढी सध्या अनेक समस्यांना सामोरी जात आहे. युवकांना भेडसावणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे बेरोजगारी. त्यामुळे अनेक आर्थिक, सामाजिक व भावनिक अडचणी उद्भवत असल्याने युवकांना विविध ताणतणावांचा सामना करावा लागतोय. आताच्या कोविड महामारीने तर रोजगाराची समस्या अजूनच जटिल केली आहे. अनेक युवकांचं काम सुटत चालले आहे. जागतिक मंदीसदृश्य परिस्थितीत आधीच मंदावलेला रोजगारवाढीचा वेग कोविड साथीमुळे अत्यंत घसरलेला आहे. युवकांना यामुळे आलेल्या नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने अतिशय जलद गतीने पाऊले उचलली पाहिजेत. शिवाय देशातल्या सामाजिक, राजकीय वातारणामुळेही युवा पिढी चिंताग्रस्त झाली आहे. सरकारने युवकांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लादलेली बंधने काढून टाकून त्यांच्याशी संवाद साधला पाहिजे. सरकारच्या कोणत्याही कृत्याबद्दल जाब विचारणो हा युवकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्याची पायमल्ली होत असेल तर संघर्ष उद्भवणं साहजिक आहे. आधीच्या पिढीनेही युवकांवरच्या बंधनांचा जाच कमी करायला हवा तर युवा पिढीने स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही, याचे भान ठेवायला हवं. करिअरच्या बाबतीतही हा मुद्दा खूप महत्त्वपूर्ण ठरत असतो. पालक वेगळं काही तरी सांगतात तर मुलांची आवड नि इच्छा निराळी असते. परिणामी दोघांमध्ये तणाव निर्माण होतो. एकमेकांवर दोषारोपण केलं जातं. चुकलेल्या निर्णयाची किंमत संपूर्ण कुटुंबाला मोजावी लागते. यास्तव या बाबतीत भावनेच्या आहारी न जाता रॅशनल निर्णय घेणो फार जरु रीचं असतं.
(लेखक सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)