- समीर मराठेसरकारी नोकरीत अंबर दिव्याची गाडी आपल्या हाताशी असावी, आपण कलेक्टर व्हावं, पोलीस आयुक्त व्हावं, महापालिका, विभागीय आयुक्त व्हावं, परराष्ट्र सेवेत उच्च पदावर काम करावं, भारत सरकारच्या विविध खात्यांत सचिव पदावर काम करावं.. अशी नाना स्वप्नं उराशी घेऊन शहर-खेड्यांतली हजारो, लाखो मुलं दरवर्षी यूपीएससी परीक्षांना बसतात.तहानभूक विसरून दिवसरात्र अभ्यास करतात, आपल्या स्वप्नांच्या मागे धावत राहातात. त्यासाठी अनेक जण स्वत:चं घरदार सोडतात, पुणे, दिल्लीसारख्या शहरांत जाऊन एखाद्या खोलीत किंवा अभ्यासिकेत स्वत:ला कोंडून घेतात. हजारो, लाखो रुपये फी भरून क्लासेस लावतात. प्रसंगी पोटाला चिमटा देऊन उपाशी राहतात, पण पुस्तकांसाठी वाट्टेल तेवढे पैसे खर्च करतात..ग्रामीण भागातल्या मुलांच्या स्वप्नांसाठी तर अनेक पालकांना मोठमोठी कर्जं काढावी लागली, शेतजमीन, घर गहाण ठेवावं लागलं ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचं कारण एकच.. पोराची जिद्द आहे, त्याला ‘साहेब’ व्हायचंय, तर आपणही त्याच्या स्वप्नांना झेपेल तेवढा हातभार लावावा!या मुलांनीही आपले कष्ट सोडले नाहीत, त्यांची जिद्द, त्यांची मेहनत, आपल्या स्वप्नांसाठी ते मोजत असलेली किंमत.. यातल्या कशाकशातच उणेपणा नव्हता, नाही..पण वास्तव काय सांगतं?ते बोचणारं, टोचणारं असलं, तरी सत्य आहे.मुळात देशात क्लास वनच्या पोस्ट किती? त्यात किती मुलं पास होतात? किती मुलं प्रिलिम्स, मेन पास होऊन इंटरव्ह्यूच्या टप्प्यापर्यंत जातात? आणि त्यातल्या किती मुलांना प्रत्यक्षात लाल दिव्याच्या गाडीपर्यंत पोहोचता येतं?दरवर्षी लाखो मुलं यूपीएससी परीक्षांना बसतात, पण त्यातली हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीही मुलं या परीक्षांसाठी सिरिअस नसतात, त्यासाठी कोणतेही कष्ट घेत नाहीत, केवळ ‘मटका’ म्हणून त्याकडे ते पाहतात आणि अर्थातच फेल होतात.. त्यांची गोष्ट अर्थातच सोडून देऊया, पण हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी जी मुलं यूपीएससीच्या स्वप्नामागे देहभान विसरून धावत असतात, त्यासाठी झोकून देऊन प्रयत्न करीत असतात, अशा मुलांची संख्याही किमान काही हजारात जाते.पुण्या-मुंबईत, दिल्लीत अशी शेकडो, हजारो मुलं सापडतील, ज्यांनी प्रिलिम पास केली आहे, मेन क्रॅक केली आहे, पण इंटरव्ह्यूत मार खाल्ला आहे. हातातोंडाशी आलेला घास अक्षरश: कोणीतरी हिरावून नेल्याच्या भावनेनं त्यांना प्रचंड फ्रस्ट्रेशन आलेलं आहे.. ती निराशा झिडकारून पुन्हा पुन्हा ते परीक्षेला बसले आहेत, थोड्याशा गुणांनी त्यांच्या पदरी अपयश पडलेलं आहे..या स्वप्नामागे धावताना अनेकांचं आयुष्य पणाला लागलं, वय झालं.. नोकरी नाही, लग्नाच्या बाजारात किंमत नाही, समाजात कोणी विचारत नाही, दुसरं काही करता येत नाही.. नैराश्यानं झपाटलेल्या या तरुणांपैकी काहींनी आपलं आयुष्य संपवण्याचाही निर्णय घेतलेला आहे..थोडक्यात अपयशी ठरलेल्या अशा मुलांच्या स्वप्नांना थोडं बळ यावं, त्यांच्या अपार कष्टांना सहानुभुती म्हणून त्यांच्या पाठीवर थाप देताना यूपीएससीनंही एक सकारात्मक निर्णय आता घेतला आहे.यूपीएससीचे चेअरमन अरविंद सक्सेना यांनी केंद्र सरकार आणि केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती केली आहे की, सिव्हील सर्व्हिसेस आणि इतर परीक्षा देणाऱ्या ज्या मुलांनी प्रिलिम आणि मेन्स या दोन्ह्ी परीक्षा पास केल्या आहेत, पण इंटरव्ह्यूचा टप्पा मात्र जे पार करू शकले नाहीत, अशा उमेदवारांच्या मेहनतीचा आणि त्यांच्या स्वप्नांचा विचार करून इतर विभागात त्यांना सरकारी नोकरी देण्याचा विचार करावा..अर्थात आताशी हा प्रस्ताव दिला गेला आहे, तो मान्य होईलच असं नाही, मान्य झाला तरी लगेच तो अंमलात आणला जाईल असंही नाही, पण यूपीएससीनं उचललेल्या या पावलाला परीक्षार्थी अनेक उमेदवारांनी सहर्ष पाठिंबा दिला आहे.अशा उमेदवारांना सरकारी नोकरी देण्याचा विचार नक्कीच स्वीकारार्ह असला तरी दुसरा मुद्दाही यात येतोच. मुळात सरकारी नोकºया अतिशय कमी. त्यात या ‘नापास’ मुलांनाही सामावून घेतलं तर हेच स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या नव्या पिढीसाठी सरकारी नोकºयांतील जागा आणखी कमी होतील..अर्थात ज्या उमेदवारांनी इंटरव्ह्यूचा अडथळा पार करून सरकारी नोकरीत प्रवेश केला आणि जे इंटरव्ह्यूच्या टप्प्यावरच अडकले, त्यांच्यात तुलनात्मक फारसा फरक नाही. दोघांचीही गुणवत्ता जवळपास सारखीच, पण तरीही एक यशस्वी तर दुसरा अयशस्वी! हा भेद मिटवण्याचा, कमी करण्याचा यूपीएससीचा प्रयत्न त्यामुळेच बहुतांश उमेदवारांनी उचलून धरला आहे..स्पर्धा परीक्षांचं वास्तव!१. देशभरातून दरवर्षी जवळपास ११ लाख मुलं सिव्हील सर्व्हिसेस एक्झाम्ससाठी उमेदवारी करतात.२. त्यातली जवळपास निम्मी पुलं परीक्षेचा फॉर्म भरुनही प्रिलिम परीक्षाच देत नाहीत.३. पहिल्या टप्प्यावरच ही निम्मी मुलं गारद होतात.४. प्रिलिम, मेन्स नंतर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत आणखी काही लाखांची घट होते.५. ज्यांनी प्रिलिम आणि मेन्सचा टप्पा पार केला आहे आणि इंटरव्ह्यूचं बोलवणं ज्यांना आलं आहे, अशी काही हजार मुलं मग उरतात. प्रत्यक्षात जेवढ्या जागा, त्याच्या साधारण पाच पट मुलांना इंटरव्ह्यूसाठी बोलावलं जातं. म्हणजे सहाशे जागा असतील तर तीन हजार मुलांना इंटरव्ह्यूसाठी कॉल लेटर येतं.६. प्रत्यक्षात यूपीएससीच्या जागा असतात साधारण सहाशे-साडेसहाशे!७. २०१८मध्ये काही लाख विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी फॉर्म भरलेला होता. त्यातील आठ लाख मुलांनी परीक्षा दिली. त्यातले केवळ १०,५०० मुलं प्रिलिम पास होऊन मेन्सपर्यंत पोहोचले आणि प्रत्यक्षात जागा होत्या ७८०!
(लेखक लोकमत वृत्तसमुहात उप वृत्तसंपादक आहेत.sameer.marathe@lokmat.com
शाबासकीचा हात!यूपीएसीच्या परीक्षांसाठी दरवर्षी लाखो मुलं परीक्षेला बसतात, त्यातील अनेक जण गंमत म्हणून तर अनेक जण त्या वाटेलाच जात नाहीत, कारण तेवढे कष्ट करण्याची त्यांची तयारीच नसते.प्रिलिम, मेन्स क्लिअर करुन जे उमेदवार इंटरव्ह्यूच्या टप्प्यावर पोहोचलेले असतात, ते तरुण एका ध्येयानं, जिद्दीनं आणि अफाट कष्टांनी तिथपर्यंत पोहोचलेले असतात. त्यासाठी रात्रीचा दिवस त्यांनी केलेला असतो. मात्र इंटरव्ह्यूच्या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतरही अपयश पाहावं लागल्यानंतर त्यांना येणारं नैराश्य खूप मोठं असतं. अशा उमेदवारांना जर इतर विभागात सरकारी नोकरी देण्याचा विचार होत असेल तर तो सकारात्मकच म्हणायला हवा. सरकारी नोकरीतल्या अत्यल्प जागा पाहता नंतर परीक्षा देणाºया तरुणांसाठी सरकारी नोकरीतलं स्वप्न आणखी अवघड होईल हे जरी खरं असलं तरी कष्टाळू, हुशार तरुणांच्या पाठीवर हा शाबासकीचा हात ठरू शकेल.- प्रा. देविदास गिरीनेट-सेट, यूपीएसी परीक्षांचे मार्गदर्शक आणि इगतपुरी (नाशिक) येथील पंजाबाबा गोवर्धने महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य