यदु जोशी
‘घेशीन का मिटिंगा, नाही बाप्पा नाही..’ एकेकाळी कॉलेजमध्ये निवडणूक जिंकली रे जिंकली की गुलाल उधळताना एनएसयूआयचे कार्यकर्ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकत्र्याना ही घोषणा देऊन डिवचायचे. त्याउलट कधी अभाविपवाले जिंकले की नारा द्यायचे, ‘ना नेहरू ना गांधी सिर्फ अभाविप की आंधी!’ कॉलेज आणि विद्यापीठातील विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांनी वातावरण असं भारलेलं असायचं. एकदम चाज्र्ड असायचं. आमदार - खासदारकीच्या निवडणुकीसारखी रंगत आणि चुरस असायची त्यात. साम-दाम-दंड-भेद अशा सगळ्यांचा मुक्त वापर व्हायचा. (एरव्ही लोकशाहीत निवडणुकीत होतो तसाच!) मात्र या निवडणुकांना आचारसंहितेची चौकट नव्हती. सगळा खुल्लमखुल्ला मामला होता. रात्र रात्र पाटर्य़ा चालायच्या. निवडणूक रणनीती ठरवण्यासाठी प्रत्येक पॅनलचे पारंपरिक अड्डे असायचे. तिथून चक्रं फिरायची. तरुण, सळसळत्या रक्तांचं ते युद्ध असायचं. हाणामार्या, शिविगाळ हे सगळं आम होतं. खुनखराबा ठरलेलाच असायचा. आपापल्या कॉलेजबद्दल त्याकाळी प्रचंड स्पिरिट असायचं. प्रचंड अभिमान. एखाद्या कॉलेजला शिव्या दिल्या तर लाठय़ाकाठय़ा अन् चेनचॉपर निघायचे. खरं सांगायचं तर पुढच्या आयुष्यातील निवडणुकांची ती रंगीत तालीमच असायची. पोलिटिकल करिअरची रंगीत तालीम. त्याची पायाभरणी किंवा प्रॅक्टिकलच. विशेष म्हणजे त्याकाळी राज्यातल्या त्यावेळच्या सर्वपक्षीय बडे नेतेही या कॉलेज-विद्यापीठ निवडणुकीत खूप रस घ्यायचे.
या निवडणुका म्हणजे तरुण नेतृत्व तयार करण्याची फॅक्टरी होती. पुढे राज्य आणि देशाच्या राजकारणात स्वतर्चा ठसा उमटवणारे अनेक नेते त्यातून पुढे आले. मात्र हे सारं सुरू असताना या विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांमध्ये गुंडगिरी विकोपाला गेली. परिणामतर् या निवडणुका बंद करण्याचा निर्णय झाला. 1992 ते 2018 या काळात महाराष्ट्रात कॉलेजमध्ये निवडणुका झाल्याच नाहीत. या काळात कॉलेजात शिकलेल्या पोरापोरींना निवडणुकांचा तो थरार माहिती नाही, त्यांनी कॉलेजातलं ‘इलेक्शनच’ पाहिलेलं नाही. त्यामुळे गल्ली ते दिल्ली निवडणुकांत मत देण्यापलीकडे त्यांचा निवडणुकांशी फारसा संबंधच आलेला नाही. पण आता चित्र बदलणार आहे आणि पुढील शैक्षणिक वर्षापासून कॉलेजमध्ये पुन्हा निवडणुका सुरू होणार आहेत. दीर्घकाळ विद्यार्थी राजकारणात राहिलेले विनोद तावडे उच्च शिक्षणमंत्री असताना हा निर्णय झाला आहे, हे विशेष. देशभरात विद्यार्थी संघांच्या निवडणुका कशा व्हाव्यात याच्या शिफारशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने लिंगडोह समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे विद्यापीठ कायद्यात तरतूद करत आता तावडे यांनी या निवडणुकीचा मार्ग राज्यात मोकळा केलाय. पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून या निवडणुका होतील. अर्थात पूर्वीचा कटु अनुभव लक्षात घेऊन या निवडणुका गुंडागर्दीमुक्त व्हाव्यात या दृष्टीने महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कॉलेजातलं इलेक्शन परत येतं आहे, ही तरुण विद्याथ्र्यासाठी खुशखबर आहे.
लोकशाहीत निवडणुकांचा थरार अनुभवण्याची ही संधी आहे. मात्र एकेकाळी कॉलेजांत या निवडणुकांचा माहौल खास होता. त्याची ही एक झलक पहा, म्हणजे येत्या काळात निवडणुका रंगल्याच तर त्या नातं सांगतील भूतकाळाशीही!
वह माहोल ही अलग था!
मुन्ना पोकुलवार हा माणूस नागपुरात जुन्या लोकांना तरी चांगलाच परिचित आहे. आज ते भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक आहेत. एक काळ असा होता की मुन्नासमोर अच्छे अच्छे लोक हात जोडून उभे राहायचे. मुन्ना तेव्हा कॉलेज इलेक्शनमध्ये बडी पॅनेल चालवायचा. आज बडे नेते असलेले अनेक जण तेव्हा मुन्नासमोर उभे राहायला घाबरत. एनएसयूआय, अभाविप अन् बर्डी पॅनेल याभोवती अख्खं इलेक्शन फिरायचं. मुन्नाभाऊ सांगतात, एक दिवस धड मिसरुडही न फुटलेला चिकणा गोरा मुलगा कॉलेजच्या सीआरचं तिकीट मागायला माझ्याकडे आला. मी त्याला म्हणालो, तुझा विचार नंतर करू. पुढे तो एनएसयूआय, युवक काँग्रेसचा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री झाला. आज काँग्रेसच्या राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचं मोठ्ठं नाव आहे. तो त्याकाळचा तरुण म्हणजे मुकुल वासनिक. मुन्नाभाऊ अशा अनेक आठवणींना उजाळा देताना आजही मोहरून जातात. ‘वह माहोल ही अलग था यार !’ हे त्यांचे सहज उद्गार असतात.
लॉ कॉलेज, पराभव अन् आमदारकी
महाराष्ट्रात सर्वाधिक गाजायच्या त्या नागपूर विद्यापीठाच्या निवडणुका. डॉ.श्रीकांत जिचकार, नितीन गडकरी, मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, डॉ.सुनील देशमुख, उमेश चौबे, सतीश चतुव्रेदी, रामभाऊ लिंगाडे, सुधाकर गणगणे, अनिस अहमद असे एक ना अनेक बडे नेते विद्यार्थी राजकारणातून पुढे आले. सध्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरच्या लॉ कॉलेज शिकत असताना अभाविपतर्फे निवडणूक लढले आणि हरले होते. नियती कशी असते पहा! हा लॉ कॉलेजचा परिसर ज्या विधानसभा मतदारसंघात येतो त्याच मतदारसंघातून ते पुढं निवडणुकीला उभे राहिले आणि निवडून येत आमदार झाले. त्याच फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आज विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीचे पुनरुज्जीवन झाले आहे.
दादा-बापूंना आणले एकत्र
शिवाजी विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ आदींचे जे पुढे कुलगुरु झाले ते डॉ. माणिकराव साळुंके. हे एकेकाळी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. सांगलीत त्यांचा जंगी सत्कार झाला. विशेष म्हणजे त्या सत्काराच्या निमित्तानं दोन दिग्गज नेते एकत्र आले, ते म्हणजे जवळपास दीड-दोन वर्षे आधीपासून एका स्टेजवर न आलेले वसंतदादा पाटील आणि राजारामबापू पाटील. या सत्काराच्या निमित्तानं ते स्टेजवर एकत्र आले. ही एकेकाळी महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थी राजकारणाची ही ताकद होती, अशी आठवण उल्हास पवार सांगतात.
शरद पवार सांगतात, कॉलेज निवडणुकीनं राजकीय करिअरचा पाया घातला!
सुरेश कलमाडी, उल्हास पवार, प्रा.रामकृष्ण मोरे, मोहन जोशी, कुमार सप्तर्षी, विनय हर्डिकर, दिलीप ढमढेरे, नाशिकचे मुरलीधर माने, जयप्रकाश छाजेड ही राज्यातली काही जानीमानी नावं. या नेत्यांनी पुणे विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका गाजविल्या. पुढे मुख्यमंत्री झालेले विलासराव देशमुख यांनी आयुष्यातील पहिली निवडणूक पुण्याच्या गरवारे कॉलेजात जिंकली होती. मराठवाडय़ात विजय गव्हाणे, मोहन देशमुख, गणेश दुधगावकर, कैलास पाटील, सिराजुद्दिन देशमुख, द्वारकादास पाथरीकर, अजरुन खोतकर, कैलास गोरंटय़ाल, विष्णू ढोबळे, सुभाष लोमटे, प्रकाश सिरसाट यांनी निवडणुका गाजविल्या. मुंबई विद्यापीठाचे राजकारण गुरुदास कामत, राज पुरोहित, विनोद तावडे, सुरेश शेट्टी, मोहन रावले, कपिल पाटील यांनी अनेक वर्षे गाजवलं. आजचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे अभाविपमधूनच समोर आले. दिग्विजय खानविलकर, डॉ.माणिकराव साळुंके हे शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी राजकारणातून समोर आले. अनेकजण आमदार, खासदार, मंत्री वा अन्य उच्च पदांवर पोहोचले. कॉलेज निवडणुकीने आपल्या राजकारणाचा पाया घातला, असे खुद्द शरद पवार परवा पुण्यात प्रकट मुलाखतीत बोलले. ही आहे ताकद या कॉलेजातल्या इलेक्शनची, ती वाढवण्याची संधी आता राज्यातल्या तरुण विद्यार्थ्यांना आहे.
का बंद झाल्या होत्याकॉलेजमधल्या निवडणुका?
1992 पासून विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका बंद झाल्या. त्याचं कारण गुंडागर्दी, यूआरची पळवापळवी. एका कॉलेजमधून एक यूआर अर्थात युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह (विद्यापीठ प्रतिनिधी) निवडला जायचा. यूआरची निवड ही त्या कॉलेजच्या प्रत्येक वर्गातून जिंकलेले सीआर (क्लास- रिप्रेझेंटेटिव्ह- वर्ग प्रतिनिधी) करायचे. मग विद्यापीठ स्तरावर विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष, सचिव आणि अन्य पदांसाठी हे सर्व यूआर मतदान करायचे. ही निवडणूक विद्यापीठात व्हायची. बाहेर प्रचंड गर्दी अन् पोलीस बंदोबस्त असायचा. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांशी संलगA असलेल्या विद्यार्थी संघटना त्यात उतरायच्या. यूआर कोणी पळवून नेऊ नयेत म्हणून त्यांना चार-आठ दिवस आधीच बाहेरगावी किंवा एखाद्या रिसॉर्ट वा फार्म हाऊसवर पाठवून द्यायचे. तरीही यूआरची पळवापळवी व्हायची. हाणामार्या ठरलेल्या असायच्या. खून पडायचे. कायमच्या दोस्ती-दुष्मन्या व्हायच्या. विजयाचा जल्लोष हप्ताभर चालायचा. महिना-दीड महिना वातावरण तापलेलं असायचं.
तो खून ठरला निमित्त
1991 मध्ये मुंबईच्या मिठीबाई कॉलेजमध्ये ओवन डिसूझा या काँग्रेसच्या कार्यकत्र्याचा खून झाला. खरे तर तो गँगवारचा भाग होता; पण त्या खुनाचा संबंध विद्यार्थी राजकारणाशी जोडला गेला. तत्कालीन कुलगुरु डॉ. मेहरू बेंगाली यांनी निवडणुकाच बंद केल्या. याच कारणाने सर्व विद्यापीठांमधील निवडणुका बंद करण्यात आल्या. तेव्हा शरद पवार मुख्यमंत्री होते.
आता अशी होणार निवडणूक
कॉलेजात निवडणूक म्हटलं की यूआरची पळवापळवी आणि त्यातून हमखास होणार्या हिंसक घटना तशा पूर्वी आम होत्या. आता त्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मतदानाची पद्धतच बदलली जाणार आहे. एका कॉलेजमध्ये एकेक अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधी व मागासवर्गीय प्रतिनिधी निवडले जातील. विद्यापीठ प्रत्येक कॉलेजमध्ये सीलबंद मतपत्रिका घेऊन एका प्राध्यापक प्रतिनिधीला पाठवेल. ते प्राध्यापक कॉलेजच्या प्राचार्यासमक्ष चारही विद्यार्थी प्रतिनिधींना मतदानाची पद्धत समजावून सांगतील. त्या चौघांनी गुप्त मतदान केल्यानंतर मतपत्रिका प्राध्यापक प्रतिनिधी, चौघे विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि प्राचार्यासमोर सीलबंद केली जाईल. प्राध्यापक प्रतिनिधी सीलबंद मतपत्रिका विद्यापीठाच्या सुपूर्द करतील. तेथे सर्व कॉलेजांच्या मतपत्रिका एकत्रित करून मतमोजणी करण्यात येणार आहे.* कॉलेजमध्ये विविध पदांसाठी लढत असलेल्या उमेदवारांना विद्याथ्र्यासमोर त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाईल. कॉलेजमधील सर्व विद्यार्थी त्यांना मतदान करतील. * या निवडणुकीत कोणताही राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना, व्यक्ती यांना उमेदवारांचं पॅनल टाकता येणार नाही. विद्यापीठ विद्यार्थी संघाच्या पदाधिकार्यांची निवडणूक लढताना खर्चाची मर्यादा ही केवळ पाच हजार रुपये असेल.* विद्यार्थी संघाच्या अध्यक्षाला काही अधिकार दिले जातील. त्याला विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवरही जाता येईल.
नवे नेतृत्व उदयास येईल- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
मी स्वतर् अनेक र्वष विद्यार्थी चळवळीत सक्रिय होतो. शिक्षणमंत्री झालो तेव्हापासूनच विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका झाल्याच पाहिजेत ही माझी भूमिका होती. तसा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला याचं मला समाधान आहे. एकेका कॉलेजमधील शेकडो, हजारो विद्यार्थी मतदान करून त्यांचे प्रतिनिधी निवडणार आहेत. हे प्रतिनिधी निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून त्यांची भूमिका विद्याथ्र्यासमोर मांडणार आहेत. आधी ही पद्धत नव्हती. संपूर्ण कॉलेजमधून मतं घ्यायची असल्यानं इच्छुक उमेदवार एकदोन वर्षे आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी धडपडतील. ते पुढे राजकारणातच नाही तर कोणत्याही क्षेत्रात गेले तरी तेथे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांना या निवडणुकीचा अनुभव उपयोगी पडेल. ही निवडणूक आम्ही बाहेरच्या राजकारणापासून मुक्त केली आहे. घोडेबाजार, धाकदपटशा, गुन्हेगारी, पैशांचा मुक्त वापर यांना वेसण घातली आहे. आजच्या विद्याथ्र्याना राजकारणात रस आहे; पण त्यांना राजकीय प्रवृत्तींचा कॉलेजमध्ये शिरकाव नको आहे. त्यामुळे तेदेखील या निवडणुकीपासून राजकारण्यांना दोन हात दूरच ठेवतील, असा माझा विश्वास आहे.