शहरं
Join us  
Trending Stories
1
वऱ्हाडाचा टेम्पो उलटला, एक ठार, २५ जखमी; अहमदपूर तालुक्यातील घटना
2
भारतानं PoK ताब्यात घ्यावा, तेथील जनतेचीच इच्छा; आता केव्हाही आत घुसू शकतो 'हिंदुस्तान', शाहबाज यांचा खेळ फसला!
3
भिवंडीत खासगी बसला अपघात; आठ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू, १० ते १२ जण जखमी
4
सुरक्षेत त्रुटी, गृहमंत्री राजीनामा देणार का? पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेसचे सरकारला 6 प्रश्न...
5
भारताच्या कारवाईनं पाकिस्तान घाबरला; मित्र देशांकडे मदत मागायला गेला, मिळाला मोठा झटका!
6
पत्नीला प्रियकरासोबत नको त्या अवस्थेत बघितलं, पतीनं १० दिवसांनंतर टोकाचं पाऊल उचललं; मग मेहुणीला केला फोन अन्... 
7
"काश्मीर सुरक्षित नाही हे पहलगाम हल्ल्यानंतर समोर आलं"; जयंत पाटलांचा केंद्र सरकारवर निशाणा
8
२०८० पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री राहिले तरीही आम्हाला अडचण नाही- रामदास कदम
9
अखेर निर्णय झाला! सिंधू पाणी करार स्थगित, पाकिस्तानला एक थेंबही पाणी मिळणार नाही...
10
CSK च्या बालेकिल्ल्यात १७ वर्षांनी 'सूर्योदय'! SRH नं 'करो वा मरो' प्रवासातील पहिली लढाई जिंकली
11
'हिंसाचार पसरवण्यासाठी वारंवार धर्माचा वापर…'; पहलगाम हल्ल्यानं व्यथित बंगाली शिक्षकानं इस्लाम सोडला
12
वैष्णवीदेवीचे तिकीट न मिळाल्याने काही तास अधीच पहलगाम साेडले, पुण्यात पोहोचल्यावर हल्ल्याचे वृत्त धडकले...!
13
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
14
पहलगाम हल्ला: २३२ प्रवाशांना घेऊन तिसरे विमान महाराष्ट्रात! आतापर्यंत ८०० प्रवासी सुखरूप परत
15
पहलगाम हल्ल्याचा राग काढला; लातूरची लेक ज्योती पवारने पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला..!!
16
अमरावती: १५ वर्षीय मुलीची किडनी 'फेल', वडिलांनी लेकीसाठी केली किडनी दान; शस्त्रक्रिया यशस्वी!
17
देश दु:खात असताना सत्कार करून घ्यायला भाजप नेत्यांना लाज कशी वाटत नाही?- अतुल लोंढे
18
मासेमारीला कृषीचा दर्जा देण्याचा फार काही फायदा नाही, योजना फसवीच- काँग्रेसची टीका
19
पहलगाम हल्ला: अमेरिकेचा मोठा निर्णय, गुप्तचर यंत्रणेने दिली गॅरंटी; भारताला खंबीर समर्थन
20
पहलगाम हल्ल्यातील संशयित खेचरवाला ताब्यात; याने विचारलेला धर्म, महिला पर्यटकाचा दावा

समलिंगी व्यक्तींना लग्नाचा हक्क का नाही?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 18, 2020 18:25 IST

लग्नाशिवाय एकत्र राहाणं अनैतिक असं समजणार्‍या समाजात जर एकमेकांवर जिवापाड प्रेम करणार्‍या समलिंगी व्यक्तींनी लग्न करायचं ठरवलं, तर त्यात चूक काय?

- सूरज राऊत    

‘दोन व्यक्तींचं लग्न होण्यासाठी प्राथमिक अट कोणती?’-  मी नववीला असताना नागरिकशास्नच्या तासाला सरांनी वर्गाला हा प्रश्न एकदा केला होता. त्यावर मी अतिउत्साहाने हात वर करून उत्तर द्यायला सरसावलो. ‘त्या दोघांचं एकमेकांवर प्रेम असायला हवं. त्यांनी एकमेकांना समजून घ्यायला हवं’. असं मी म्हणालो. सरांनी मला शांतपणे खाली बसायला सांगितलं. ‘त्या दोन व्यक्ती स्री आणि पुरु ष असायला हवेत. ’ सरांनी ‘योग्य’ उत्तर सांगितलं. वर्गात एकच हशा पिकला आणि मीदेखील हे इतकं साधं-सोपं उत्तर आपल्याला कसं आलं नाही म्हणून वरमून गुमान खाली बसलो. आज अनेक वर्षांनी कळतंय की ते उत्तर इतकं साधं आणि सोपं, योग्य आणि अयोग्य या बायनरीमध्ये मोडणारं नव्हतंच मुळी. ही घटना आज आठवायचं कारण म्हणजे सोमवारच्या सायंकाळी येऊन धडकलेली एक बातमी. हिंदू समलैंगिक विवाह कायदेशीर नोंदविले जावेत या संदर्भातील दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारने अपेक्षेप्रमाणेच आपली कर्मठ, होमोफोबिक भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. ‘भारतीय हिंदू संस्कृती, विवाहविषयक कायदे आणि सामाजिक मूल्ये अशा लग्नांना  मान्यता देत नाहीत.’ असं त्यांचं मत.कोण ठरवतं मूल्य, संस्कृती आणि सामाजिकतेच्या या व्याख्या? या व्याख्यांचं स्वरूप हे नेहमीच समलिंगी व्यक्तींच्या हक्कांची गळचेपी करणारंच का असतं? 

लग्न हा संविधानाने या देशातल्या नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. हा मूलभूत हक्कच एका मोठय़ा समाजघटकाला पूर्णतर्‍ नाकारला जातोय. आपण खरोखरच जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही असलेल्या देशाचे  नागरिक आहोत का, हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. ज्या हिंदू पुराणाचे दाखले देऊन आम्हाला लग्नाचा हक्क नाकारला जातोय त्याच हिंदू पुराणात अशी अनेक उदाहरणं सहज सापडतील. साधारण वीस-बावीस वर्षांच्या अथक, खडतर लढय़ानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने एलजीबीटी समुदायाची गळचेपी करणार्‍या 377 कलमात सुधारणा केली खरी; पण आमची लढाई इथेच थांबलेली नाही. समलिंगी संबंधांना कायद्याचं अनुष्ठान मिळालं; पण व्यापक, सर्वसमावेशक सामाजिक अनुष्ठान कधी मिळणार?  मुख्य समाजप्रवाहात समाविष्ट होण्याच्या प्रक्रियेतला लग्न हा एक अविभाज्य घटक आहे.  मग हे लग्न आम्हाला का नाकारलं जातंय? लग्नाचं अंतिम साध्य हे मुलं जन्माला घालून वंशावळ अखंड सुरू ठेवणं या पुरतंच मर्यादित आहे का? एकमेकांवर नितांत प्रेम करणारे दोन जीव एकमेकांसोबत अवघं आयुष्य व्यतीत करू इच्छित असतील तर रूढार्थाने ‘वैध’  समाजमान्य चौकटीत त्यांना मोकळा श्वास का घेता येऊ नये? त्यांना स्वतर्‍चं मूल होणार नाही निव्वळ म्हणून? शिवाय याच समाजाने नाकारलेल्या कित्येक अनाथ बाळांना समलिंगी जोडपी दत्तक घेऊन एक सुरक्षित कुटुंब देऊ करत असल्याची अनेक उदाहरणं आपल्या आजूबाजूला आहेतच. विवाहसंस्थेचं सद्यर्‍स्वरूप सदोष असेलही. प्रेम करण्यासाठी आणि निभावण्यासाठी लग्नाची गरज काय, हा प्रश्नदेखील अलाहिदा. मात्र ज्या समलिंगी जोडप्यांना लग्नाच्या चौकटीत सुरक्षित वाटतं. आपल्या कुटुंबाशी, समाजाशी त्यातून जोडले जाऊ असं वाटतं त्यांना लग्न करण्याचा हक्क असला पाहिजे इतका साधा, सरळ मुद्दा आहे. लग्नाशिवाय एकत्र राहाणं, शरीरसंबंध ठेवणं म्हणजे ‘अनैतिक’ संबंध होत हे समीकरण भारतीय समाजमनात इतकं खोलवर रु तून बसलंय  की त्यामुळे अनेक समलिंगी जोडपी ही या अनैतिक ठपक्याच्या भीतीपोटी, तथाकथित प्रतिष्ठा आणि पोकळ इभ्रतीच्या संकल्पना, कुटुंबीयांचा दबावाला बळी पडून भिन्नलिंगी व्यक्तीशी इच्छेविरुद्ध  लग्नाला तयार होतात. मनाविरुद्ध लावून दिलेल्या या लग्नांमधूनच विवाहबाह्य संबंध निर्माण होतात आणि असे संबंध ठेवले की समाज पुन्हा आमच्यावर अनैतिकतेचा शिक्का मारून मोकळा होतो. पारंपरिक हेटेरोसेक्शुअल विवाहसंस्था स्वीकारली तरी आणि नाकारली तरी हा अनैतिकतेचा शिक्का आमच्या माथ्यावरून पुसला जात नाही.

 इकडे आड, तिकडे विहीर अशी ही परिस्थिती आहे.

* केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील कोर्टात म्हणाले, की समलैंगिक लग्नांना मान्यता द्यायची झाली तर त्यातली स्री कोण आणि  पुरुष कोण हे ठरवणं क्र मप्राप्त ठरेल. * पण म्हणजे पाहा, ही मानसिकताच या लग्नांमधला मोठा अडसर आहे. लग्नाच्या आड येणारे जात, धर्म, प्रांत, भाषा हे अडसर हळूहळू आपण बाजूला सारू पाहतो आहोत तर मग लिंग आणि लैंगिकता हेही घटक बाजूला सारू.*  लग्न हे निव्वळ स्री आणि पुरुष यांच्यातच होऊ शकतं हे वर्षानुवर्षे आपल्यावर बिंबवण्यात आलेलं कंडिशनिंग थोडं अनलर्न करायचा प्रयत्न करू.  हीच शिकवण आपल्यावर थोपवू पाहणार्‍या शाळेतल्या सरांना, आपल्यावर हसणार्‍या  वर्गमित्रांना आत्मविश्वासाने सामोरं जाऊ.* त्यांना जाणीव करून देऊ की लग्न हे एकमेकांवर प्रेम करणार्‍या कुठल्याही, अगदी कुठल्याही दोन सज्ञान व्यक्तींमध्ये शक्य आहे. * कायद्याचे दरवाजे आमच्यासाठी उघडत आहेतच; पण संस्कृती आणि (गैर)समजुतींनी टाळेबंद असलेल्या मनाची दारं पण किलकिली करू.  एलजिबिटी समुदायाच्या सर्वसमावेशक सामाजिक स्वीकार्यतेकडे जाणारं ते पहिलं पाऊल आहे.

(MIST ही संस्था एलजिबिटी समुदायाच्या हक्कांसाठी, जनजागृती करते, त्या संस्थेत सूरज ऑपरेशन्स हेड म्हणून कार्यरत आहे.)