- समीर मराठेआपल्या शिक्षण पद्धतीत काही गुण असले तरी दोषांची संख्या अलीकडे जास्तच प्रकर्षानं दिसून येत आहे. मॅनेजमेण्ट कोटा, शिक्षणातली कमी लवचिकता, स्वत:ला तपासून पाहण्याची आणि जागतिक धारेत राहण्याची आपल्या शिक्षण पद्धतीत असलेली अत्यल्प संधी अशा अनेक गोष्टी त्यात वाढवता येऊ शकतील.यातल्या काही गोष्टींत त्या त्या शैक्षणिक संस्थांना फारसे काही करता येणारे नसले तरी आताशा अनेक गोष्टी अशा घडताहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होते आहे आणि आपल्या शैक्षणिक पद्धतीवरच त्यामुळे प्रश्नचिन्ह उभे राहते आहे.ज्या गोष्टी सहज टाळता येण्यासारख्या आहेत किंवा पुरेसे लक्ष दिले तरी टाळता येऊ शकतील अशा अनेक गोष्टी सध्या घडत आहेत. त्यावरुन शिक्षणाकडे आपण कोणत्या दृष्टीनं पाहतोय हे लक्षात येईल.अलीकडच्याच काही घटना पाहिल्या तरी शिक्षणासंदर्भातील आपला (बे)जबाबदारपणा लक्षात येईल.शिक्षणातील कोणतंही क्षेत्र आणि कोणतीही शाखा याला अपवाद नाही.गेल्या महिन्यात १५ व १६ फेबु्रवारीला कायदा शाखेतील ‘लॉ आॅफ क्राईम्स’ आणि ‘आयपीआर’ या विषयांची परीक्षा घेण्यात आली.मात्र त्यात विद्यापीठानं किती गोंधळ घालावा?विद्यार्थ्यांना परीक्षेची कल्पना यावी किंवा त्यांना सराव व्हावा म्हणून काही प्रश्नपत्रिका विद्यापीठांच्या संकेतस्थळांवर टाकण्यात येतात.पुणे विद्यापीठाच्या विधि शाखेनं काय करावं?ज्या विषयाची परीक्षा होणार आहे, तीच प्रश्नपत्रिका त्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर टाकली. म्हणजे खुद्द विद्यापीठानंच प्रश्नपत्रिका फोडली. प्रश्नपत्रिका फोडणाऱ्यांवर, परिक्षेआधीच त्याची नक्कल करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाते. इथे खुद्द विद्यापीठानंच प्रश्नपत्रिका फोडली आणि तीही परीक्षेच्या कितीतरी आधी!परीक्षा झाल्यावर बोंबाबोंब झाल्यावर विद्यापीठाच्या लक्षात आलं, ‘सरावा’साठी संकेतस्थळावर टाकलेली प्रश्नपत्रिका आणि प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना दिली गेलेली प्रश्नपत्रिका एकच आहे!परिक्षेआधीच प्रश्नपत्रिका ‘फुटल्यामुळे’ पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात विद्यार्थ्यांची काहीच चूक नसल्यानं विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. पुनर्परीक्षेला नकार देत त्यांनी अधिकाºयांना धारेवर धरलं.. ‘पेपर फुटला, यात आमची काय चूक? मग पुन्हा परीक्षेचा भुर्दंड आम्हाला का?आंदोलन चिघळल्यावर आणखी विचित्र निर्णय घेण्यात आला.विद्यापीठाने ‘बेस्ट आॅफ टू’चा पर्याय काढला. म्हणजे पुनर्परीक्षा तर घेतली गेली, पण या दोन्ही परीक्षेत विद्यार्थ्यांना ज्या परीक्षेत जास्त गुण मिळाले असतील ते ग्राह्य धरण्यात येतील!मग पुनर्परीक्षेचा फायदा तरी काय?शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदीचं हे एकमेव उदाहरण नाही.वेगवेगळ्या विद्यापीठांकडून त्या त्या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना पदव्या दिल्या जातात. मात्र गलथानपणाचा कहर म्हणजे अनेक विद्यापीठांकडून मान्यता नसलेल्याच पदव्या विद्यार्थ्यांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत.मुंबई विद्यापीठासह अन्य काही विद्यापीठांकडून यूजीसीच्या मान्यता नसलेल्या अनधिकृत पदव्या दिल्या जात असल्याचा आरोप, तक्रारी झाल्यानंतर हा प्रकार लक्षात आला. या तक्रारीनंतर राज्यातील दोन विद्यापीठांनी काही पदव्यांची नावे यूजीसीच्या यादीनुसार बदलून घेतली.मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनाही याबाबत पत्राने कळविले होते. त्यांनतर जावडेकर यांनी अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेण्टच्या (आयआयएम)‘एमआयएम’ या पदवीचे नामांतर ‘एमबीए’ करीत असल्याचे पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते.त्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, राष्टÑसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठानेही काही पदव्यांची नावे बदलली.इथे तरी हा गोंधळ संपावा?, पण नाही.नुकत्याच झालेल्या बारावी बायॉलॉजीच्या पेपरला बॉटनीचा बारकोड लावण्यात आला. त्यामुळे गोंधळात आणखीच गोंधळ!दहावी, बारावीच्या परीक्षेत पालक, शिक्षक, आणि पोलिसांकडूनच कॉप्या पुरवण्याचा प्रकार तर सर्रास सुरू असतो. यंदा त्यातही काहीच बदल झाला नाही. तो होईल अशी शक्यताही नाही..शिक्षण व्यवस्थेचा हा उधळलेला बैल शिक्षणाची आणखी किती नासधूस करेल, याबाबत कोणीच, काहीच सांगू शकत नाही..(लेखक लोकमत वृत्तसमुहात उप वृत्तसंपादक आहेत.)
sameer.marathe@lokmat.com