- कलीम अजीम
लॉकडाऊनमुळे लाखो इंडोनेशियन तरुणांना जॉब लॉसचा सामना करावाच लागतो आहे. त्यात तिथं एका नव्या कायद्यानं धुमाकूळ घातला आहे आणि त्यापायी तरुणांचे आहे ते रोजगार जाण्याची भीती आहे. ५ ऑक्टोबरला इंडोनेशियात ‘जॉब क्रिएशन’ विधेयक मंजूर झालं. त्या कायद्याला मात्र गेल्या महिन्याभरापासून तरुणांचा प्रचंड विरोध सुरू आहे.
गेल्या आठवड्यात इंडोनेशियात विद्यार्थ्यांचं मोठं आंदोलन झालं. तरुणांचं म्हणणंच आहे की, हा नवा कायदा रोजगारनिर्मिती करणार नसून तो आहे त्या नोकऱ्या हिरावून घेणारा आहे. श्रमिकांना वाटते की हा कायदा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतोय. स्थानिक व्यापाऱ्यांना भीती आहे त्याचा व्यवसायावर परिणाम होईल.
जकार्ता पोस्टच्या मते, ‘जॉब क्रिएशन’ कायद्यात सरकारने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अमाप सवलती जाहीर केल्या आहेत. कायदे व नियम शिथिल केले आहेत. त्यांच्यासाठी कररचनेत बदल केला आहे. परदेशी व्यावसायिकांना उद्योग करण्यासाठी विशेष पॅकेज देऊ केले आहे. शिवाय कंत्राटी कामगारांसाठी मर्यादा निश्चित केली आहे. बिझनेस रँकिंगमध्ये इंडोनेशियाची भूमिका सुधारण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, त्याचा एक भाग म्हणून हा कायदा आणण्यात आला आहे.
स्थानिक श्रमिक आणि तरुणांनी ‘आधुनिक गुलामगिरीचे प्रकार’ म्हणत हा कायदा आपल्या मुळावर आल्याची जाहीर भूमिका घेतली आहे.
२ नोव्हेंबरला राजधानी जकार्तामध्ये मोठा जनसमुदाय राष्ट्रपती भवनपुढे एकत्र आला. त्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. मोर्चा शांततेत सुरू असताना अचानक त्याला हिंसक वळण लागले. काही संतप्त तरुणांनी सोडा वाॅटरच्या बाटल्या आणि दगड राष्ट्रपती भवनच्या दिशेने फेकले.
पोलिसांनी प्रतिकार करत विद्यार्थ्यांवर लाठीहल्ला केला. अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्याने परिसरात धुरांचे लोट पसरले. बराच वेळ पोलीस आणि आंदोलकांत संघर्ष सुरू होता.
कोरोना संकट व त्यात बेरोजगारीचे आव्हान या दोहोंत इंडोनेशिया भरडला जात आहे. मात्र तरुणांच्या आंदोलनाला यश येईल असं आता दिसतं आहे, या कायद्यात दुरुस्तीची तयारी राष्ट्रपतींनी दाखवली आहे. जॉब क्रिएशन कायद्याचा सुधारित मसुदा कसा असेल, याकडे आता तरुणांचे लक्ष आहे.
(कलीम मुक्त पत्रकार आहे.)
kalimazim2@gmail.com